कृष्णा, पंचगंगेचे पूर नियंत्रण, प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करा

कृष्णा, पंचगंगेचे पूर नियंत्रण, प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करा..

मुंबई, दि. १८ एप्रिल :-

कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील पुराची तीव्रता कमी व्हावी यासाठी जलसंपदा विभागाने कृष्णा, पंचगंगा नदी पात्रांतील गाळ काढण्यासाठी तसेच पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रीया तसेच अन्य उपाययोजनांबाबत तातडीने पावले उचलावीत असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे दिले. कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठीचा नगरोत्थान योजनेतील १०० कोटींचा निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा यासह इचलकरंजी महापालिकेच्या नवीन सभागृहासाठी आणि महापालिकेसाठी अंशदान तरतुदीबाबत ही कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

कोल्हापूर आणि हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील विविध विकास कामांचा आढावा, योजना आणि प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.

खासदार माने यांनी हातकणंगले तसेच खासदार प्रा. मंडलिक यांनी कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघातील विविध विषयांची मांडणी केली. मतदार संघ परिसरात आवश्यक विविध योजना तसेच त्या करिता आवश्यक निधी व करावयाच्या कार्यवाहीची माहिती दिली. सुरवातीलाच खासदार माने यांनी वाळवा तालुक्यातील लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या स्मारकासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याबद्दल आभार मानले.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निर्देश दिले की, पंचगंगा नदीचे प्रदुषण रोखण्यासाठी करावयाच्या उपायोजनांबाबत विभागाने समन्वय राखावा. कोणत्याही परिस्थितीत नदीचे प्रदुषण होऊ नये यासाठी प्रक्रीया प्रकल्प तसेच अन्य अनुषांगिक पर्यायांचा विचार करावा. इचलकरंजी महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रीयेकरिता वाढीव क्षमतेच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करावा.विशेषतः पाणी पुनर्वापराच्या प्रकल्पाबाबतही विचार करावा. बायो टॉयलेटसारख्या अभिनव पर्यायांचाही शक्य तिथे अवलंब करावा. विशेषतः ज्या गावांमध्ये प्रक्रीया प्रकल्प शक्य नसेल, अशा गावांचे सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करावा.

दर पावसाळ्यात पंचगंगा आणि कृष्णा नदीमुळे पूर परिस्थिती निर्माण होते. त्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निर्देश दिले की, नदी पात्रातील गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाने एक धोरण निश्चित करावे. यातून नदी पात्राचे खोलीकरण, रुंदीकरण होईल तसेच प्रवाहाचा मार्गही मोकळा होईल. यासाठी जलसंपदा विभागाचा यांत्रिकी विभाग आणि जोडीला स्वयंस्फुर्तीने सहभाग देऊ इच्छिणाऱ्या खासगी यंत्र धारकांचाही सहभाग घ्यावा. त्यासाठी डिझेलची उपलब्धता आणि देखभाल, दुरूस्तीसाठी आदी निधीबाबतही कार्यपद्धती निश्चित करावी. त्यासाठी जलयुक्त शिवारच्या लोकसहभागाच्या तत्वाचाही अवलंब करता येईल. कोल्हापूर महापालिकेचा पूर नियंत्रणाच्या उपाययोजनांच्या निधीबाबतही प्रस्ताव सादर करावा. दरडी कोसळणे, भुस्खलन याबाबत तज्ज्ञांच्या मदतीने अशा जोखमींच्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे.

कोल्हापूर व इचलकरंजी महापालिकेच्या महापूरामुळे दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांच्या मागणीवरही नगरविकास विभागाने तत्काळ कार्यवाही करावी. नगरोत्थान योजनेतून कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांसाठीच्या १०० कोटी रुपयांचा प्रस्तावाला मंजूरी देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

इचलकरंजी महापालिकेच्या विविध मागण्यांबाबतही यावेळी चर्चा झाली. इचलकरंजीतील पाणी पुरवठा योजनांसाठी अमृत.२ योजनेतून ६० कोटींचा निधी दिला गेला आहे. याशिवाय नगरोत्थान मधूनही २१ व १६ कोटींचे दोन प्रस्ताव आणि शहरातील सीसीटीव्हीचा २२ कोटींचा प्रोजेक्टही मंजूर करण्यात आल्याची माहिती नगरविकास विभागाने दिली. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निर्देश दिले की, इचलकरंजी महापालिकेला ठोक अंशदान मिळावे यासाठी फेरप्रस्ताव सादर करण्यात यावा. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी वाढीव क्षमतेच्या प्रकल्पाबाबत प्रस्ताव देण्यात यावा. इचलकरंजीतील महापालिका सभागृहासाठी जागा व निधीबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. इचलकरंजीतील न्यायालयाच्या इमारतीच्या भुखंडासाठी महापालिकेने नाहरकत दिली आहे. त्यावरील उर्वरित कार्यवाही लवकरात पूर्ण करण्यात यावी.

कोल्हापूर जिल्ह्याच्या प्रशासकीय संकुलासाठी शेंडा पार्क येथील आरोग्य व कृषि विभागाची जमीन हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत दिले. कोल्हापूर शहरातून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गावरील परीख पूल येथील राजारामपूरी आणि मध्यवर्ती बसस्थानक परिसर यांना जोडणाऱ्या उड्डाण पुलाबाबतही महापालिकेने व्यवहार्यता व विविध पर्याय तपासून प्रकल्प आराखडा सादर करावा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापुरात सर्कीट बेंच सुरु करण्याच्या मागणीबाबतही पाठपुरावा सुरु आहे. त्याबाबतही लवकरच सकारात्मक पाऊल पडेल,असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

माणगांव (ता. हातकणंगले) येथे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुढाकाराने आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या माणगाव अस्पृश्य परिषदेच्या आयोजनाचा शतकोत्सव साजरा करण्यासाठी सुनियोजन करण्याचे तसेच नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाबाबतही संबंधित विभागांनी समन्वयाने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.