ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार काय केले सांगा

ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार काय केले सांगा..

मुंबई, दि. ६ मे :
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी चाचणी पूर्ण केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होणार नाही, असा स्पष्ट निकाल दिल्यानंतर सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने त्या दृष्टीने कोणतेही गंभीर प्रयत्न केले नाहीत. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार काय काम केले, याची माहिती देणारी श्वेत पत्रिका प्रसिद्ध करावी, असे आव्हान भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी समर्पित आयोग नेमणे, त्याच्या माध्यमातून एंपिरिकल डेटा गोळा करणे आणि एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या वर जाऊ न देणे, अशी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने काही दिवसांपूर्वी समर्पित आयोग नेमला आहे. अजून एंपिरिकल डेटा गोळा केलेला नाही. आघाडी सरकारने न्यायालयाच्या सूचनेनुसार काही काम केले नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असाच येणार.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे स्पष्ट आहे. तरीही आघाडी सरकारचे नेते ओबीसी आरक्षणासहच निवडणूक होईल, असे कशाच्या आधारावर सांगतात ? ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यावर राज्यात १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या, पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींच्या जुन्या राखीव जागा रद्द होऊन त्या खुल्या समजून पोटनिवडणूक झाली. सरकारला हे रोखता आले नाही. आघाडीचे नेते ओबीसी समाजाला लॉलिपॉप दाखवत आहेत. ते ओबीसींना फसवत आहेत. आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींसाठी आरक्षण नसले तरीही भारतीय जनता पार्टी २७ टक्के जागांवर ओबीसींनाच उमेदवारी देईल. इतर राजकीय पक्षांनीही अशी बांधिलकी दाखवावी.