मुंबईतील ‘त्या’ NA कराच्या नोटीसींना स्थगिती !
मुंबईतील ‘त्या’ NA कराच्या नोटीसींना स्थगिती !
मुंबई, दि. २२ मार्च:
मुंबई उपनगरातील रहिवाशांना बजावण्यात आलेल्या अकृषिक कराच्या नोटींसींना स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत करतानाच या नियमात कायम स्वरुपी बदल करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येईल, असेही जाहीर केले.
भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सुचना मांडून मुंबई उपनगरातील अकृषिक कराच्या नोटींसींचा विषय मांडला. मुंबई उपगरात राहणा-या सुमारे ६० हजाराहून अधिक नागरीकांना शासनाकडून अकृषिक कराच्या नोटीस बजावण्यात आल्या असून या नोटीसा अन्यायकारक आहेत याकडे आमदार आशिष शेलार यांनी लक्ष वेधले. ज्यावेळी उपगरामध्ये इमारती, चाळी व अन्य रहिवाशी बांधकामे करण्यात आली त्यावेळी प्रत्येक बांधकामाने अकृषिक कर भरला. त्यानंतरही प्रत्येक वेळा त्यांना या कराच्या नोटीसा बजावल्या जातात. याबाबत मागील सरकारच्या काळापासून विविध पातळीवर पाठपुरवा केल्यानंतरही पुन्हा पुन्हा अशा नोटीस बजावण्यात येतात. या खात्यातील अधिकारी काय करतात ? असा सवाल करीत आमदार शेलार यांनी वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघातील सारस्वत गृहनिमाण सोसायटी, सेंट सॅबेस्टीयन सोसायटी, सॅलसेट सोसायटी या मोठया सोसायटयांना बजावण्यात आलेल्या नोटीसी विधानसभेत सादर केल्या. या नोटीसी पुर्वीच्या दरापेक्षा १५०० टक्के अधिकच्या दराने बजावण्यात आल्या असून त्या अवाजवी आहेत.
कोरोनामुळे एकिकडे रहिवाशांचे अर्थकारण बिघडले असताना अशा प्रकारचा भुर्दंड सरकारतर्फे लादला जात आहे. अशा प्रकारचा कर मुंबई शहरातील सोसायट्यांना नाही, केवळ उपनगरातील बांधकामांना आकारण्यात येत असून एकाच शहरात दोन नियम कसे? असा सवालही आमदार शेलार यांनी विचारला. त्यामुळे शासनाने तातडीने या नोटीसांना स्थगिती द्यावी तसेच हा कर कायमस्वरुपी रद्द करावा अशी आग्रही मागणी आमदार शेलार यांनी केली. त्यांच्या मागणीला सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठींबा तर दिलाच तसेच भाजपाचे आमदार योगेश सागर, अतुल भातकळकर, ॲड पराग अळवणी, विद्या ठाकूर, मनिषा चौधरी, भारती लवेकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत या नोटीसांना तातडीने स्थगिती द्या अशी आग्रही भूमिका घेतली.
महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या नोटीसांना स्थगिती देण्यात येत असल्याच जाहीर केले. तसेच कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. या निर्णयाचे भाजपा आमदारांकडून स्वागत करण्यात आले.
