राज्यात ३१ हजार निर्यातक्षम द्राक्षबागांची नोंदणी !

राज्यात ३१ हजार निर्यातक्षम द्राक्षबागांची नोंदणी ! पुणे, दि. 16 डिसेंबर : राज्यातील द्राक्षाची युरोपियन युनियन तसेच इतर देशांना निर्यात व्हावी यासाठी कृषी विभागामार्फत दरवर्षी निर्यातक्षम द्राक्षबागांची नोंदणी करण्यात येते. त्याअंतर्गत 15 डिसेंबरपर्यंत 31 हजार 68 इतक्या निर्यातक्षम द्राक्षबागांची नोंदणी करण्यात आली आहे. युरोपियन युनियनसह अन्य देशांना द्राक्ष नियांतीकरीता कीड व रोगमुक्त, उर्वरित अंश हमी … Read more

‘स्मार्ट कार्ड’ योजनेला मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ

‘स्मार्ट कार्ड’ योजनेला मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ..! मुंबई, दि. 16 डिसेंबर : ओमायक्रॉन या नवीन कोरोना विषाणूचा महाराष्ट्रात ‍‍शिरकाव झाल्याने एसटी महामंडळाने खबरदारीचे पाऊल टाकत ज्येष्ठ नागरिक व इतर सवलत धारकांच्या स्मार्ट कार्ड योजनेला 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची माहिती परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी दिली आहे. राज्य परिवहन सेवेतील प्रवासासाठी … Read more

राज्यात १० हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधणार!

राज्यात १० हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधणार! मुंबई, दि. 16 डिसेंबर : राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी राज्य शासनाकडून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती ग्रामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. मुश्रीम म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी सन २०२१-२२ च्या … Read more

वशिष्टी नदीतील गाळ, बेटे काढण्याचे काम तीन टप्प्यात होणार

वशिष्टी नदीतील गाळ, बेटे काढण्याचे काम तीन टप्प्यात होणार.. मुंबई, दि. 16 डिसेंबर:. महाड, चिपळूण, संगमेश्वरसह कोकण विभागात अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे नदीकाठच्या शहरांचे, गावांचे दरवर्षी होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कोकणातील नदीपात्रातील गाळ, बेटे काढण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. या कामासाठी आवश्यक निधी जलसंपदा विभागाला तातडीने वर्ग करण्याच्या सूचनाही दिल्या. कोकणातील नदीकाठच्या शहरातील … Read more

ओबीसी आरक्षणाशिवाय कुठल्याच निवडणूका नको !

ओबीसी आरक्षणाशिवाय कुठल्याच निवडणूका नको ! मुंबई, दि. १५ डिसेंबर : ओबीसी आरक्षणाशिवाय कुठल्याच निवडणूका घेऊ नये या भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आजही ठाम असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत जोपर्यंत ओबीसींचा डेटा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत निवडणूका घेऊ नका या राज्यसरकारच्यावतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा … Read more

निवडणुका पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची आयोगाला विनंती !

निवडणुका पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची आयोगाला विनंती ! मुंबई, दि.१५ डिसेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा दुर्दैवी आहे मात्र ओबीसी अरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये अशी आमची भूमिका आहे यासाठी राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात विनंती करणार असल्याचे मत राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. सर्वोच … Read more

आरक्षणांबाबत केंद्राची भूमिका नकारात्मक !

आरक्षणांबाबत केंद्राची भूमिका नकारात्मक : मुंबई, दि. १५ डिसेंबर: आरक्षणांबाबत केंद्र सरकारने नेहमीच नकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्यामुळेच मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणालाही धक्का लागल्याची टीका सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. यावेळी चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय निराशाजनक आहे. … Read more

ओबीसांचा डेटा गोळा करण्यास टाळाटाळ केली तर तीव्र आंदोलन !

ओबीसांचा डेटा गोळा करण्यास टाळाटाळ केली तर तीव्र आंदोलन ! मुंबई, दि. १५ डिसेंबर : महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे टाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडे कोणतीही सबब उरलेली नसून या सरकारने डेटा गोळा करण्यात अजूनही टाळाटाळ केली तर भारतीय जनता … Read more

ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी आरक्षण गेले!

ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी आरक्षण गेले! मुंबई, दि. १५ डिसेंबर: राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींच्या जागांवर पाणी सोडावं लागत आहे. आता पाच जिल्हा परिषदा गेल्या आता आणखी दोन जिल्हा परिषदा आणि १०५ नगरपंचायती इतक्या मोठ्या प्रमाणात ओबीसींच्या जागांना फटका बसतोय. यापुढे तरी किमान तीन महिन्यांमध्ये डेटा गोळा करण्याचे काम पूर्ण करा व त्यानंतरच इतर निवडणुका राज्य … Read more

ओबीसी आरक्षणाशिवाय पंचायत निवडणुका !

ओबीसी आरक्षणाशिवाय पंचायत निवडणुका ! सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे सरकारला मोठा झटका. नवी दिल्ली, दि. १५ डिसेंबर : सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डेटाची मागणी करणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. ओबीसांच्या २७ % जागाही खुल्या वर्गासाठी जाहीर करुन निवडणुकीची अधिसूचना काढा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार … Read more