एप्रिल २०२२ पासून सर्व शासकीय वाहने इलेक्ट्रिक !

२०२५ पर्यंत १० टक्के इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर !

राज्याचे 930 कोटींचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर.

मुंबई, दि. 13 जुलै :
राज्यात पर्यावरणपूरक अशा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी वापरकर्ते आणि कंपन्यांना विविध प्रोत्साहने देणाऱ्या राज्याचे महत्वाकांक्षी असे इलेक्ट्रीक वाहन धोरण 2021 ची राज्याचे पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत घोषणा केली. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल असे उद्दिष्ट निर्धारीत करण्यात आले असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.

पर्यावरण मंत्री ठाकरे म्हणाले की, सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल. सहा लक्ष्यित शहरी समुहांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती व नाशिक) २०२५ पर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीचे २५ टक्के विद्युतीकरण साध्य करणे, २०२५ पर्यंत ७ शहरांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती व सोलापूर) तसेच किमान ४ मुख्य महामार्गावर (मुंबई – पुणे, मुंबई – नाशिक, पुणे – नाशिक, मुंबई – नागपूर) सार्वजनिक व निम सार्वजनिक चार्जिंग सुविधांची (२५०० चार्जिंग स्टेशन्स) उभारणी, एप्रिल २०२२ पासून, मुख्य शहरांतर्गत परिचालित होणारी सर्व नवीन शासकीय वाहने (मालकीची/भाडे तत्वावरील) ही इलेक्ट्रिक वाहने असतील असे या धोरणाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला उत्तेजन देऊन, विक्रीला गती देण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात असलेले इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचे पुन:परिक्षण करून ते अद्ययावत करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे (कार्यदलाचे) गठन करण्यात आले होते. या समितीने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 तयार करून ते पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास सादर केले. समितीने तयार केलेल्या या धोरणास 4 जुलै 2021 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होवून मान्यता देण्यात आली आहे.

पायाभूत चार्जिंग सुविधा निर्मितीसाठीही सवलती देण्यात येणार आहेत. यामध्ये धीम्यागतीच्या चार्जरसाठी (संख्या – १५ हजार) महत्तम १० हजार रुपये प्रति चार्जर आणि मध्यम/वेगवान गती चार्जरसाठी (संख्या – ५००) महत्तम ५ लाख रुपये प्रति चार्जर प्रोत्साहनपर सवलत मिळेल. निवासी मालकांना त्यांच्या आवारात खासगी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करण्यासाठी मालमत्ता करात सूट देण्यास शहरी स्थानिक संस्था प्रोत्साहीत करतील. स्थानिक स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग इत्यादी विभागांनी विविध महामार्गांवर पायाभूत चार्जिंग सुविधा निर्मितीसाठी जागा राखीव ठेवाव्यात.

वाहन समुहक, ग्राहक माल वितरण वाहतुकदार, साधन-सामग्री वाहतूकदार यांच्या मालकीच्या इलेक्ट्रीक वाहन ताफ्याची वेगवान व समयबध्द नोंदणी सुनिश्चित केली जाईल.रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या मोटार वाहन समुहक मार्गदर्शक तत्वे २०२० अनुसार हे धोरण ताफा समुहकांना इलेक्ट्रिक वाहने परिचालित करावीत याकरिता उत्तेजन देईल. नवीन निवासी प्रकल्प विकासकांना सन २०२२ पासून इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधेसाठी सज्ज पार्किंग खरेदी करण्याचा पर्याय देणे आवश्यक असेल.

धोरण महत्तम खर्च अंदाजे 930 कोटी रुपये अपेक्षित असून एवढा खर्च टप्प्याटप्प्याने पुढील 4 वर्षात होण्याची शक्यता आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी निधी प्रस्तावित आहे. या निधीचा उपयोग विविध इलेक्ट्रिक वाहनविषयक सुविधा निर्मिती व सवलती देण्यासाठी केला जाईल. हा निधी जुन्या वाहनावरील हरित कर आणि विविध इंधनावरील उपकर सारख्या वेगवेगळ्या माध्यमातून एकत्रित करण्यात येईल.