ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ओबीसींची जनगणना आवश्यक.

इतर कुठल्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या.

नाशिक, दि. १२ जून :
व्ही.पी.सिंग सरकारच्या काळात ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्रात पवार साहेबांनी मंडल आयोगाची अमलबजावणी करून ओबीसींना आपले अधिकार मिळवून दिले. या ओबीसी वर्गाला त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी तसेच आरक्षणाचा प्रश्न पूर्णपणे सोडविण्यासाठी ओबीसींची जनगणना करण्याची आवश्यकता आहे, असे स्पष्ट मत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडले आहे.

भुजबळ पुढे म्हणाले की,माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी संसदेत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मांडून पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी जनगणना करण्यास पाठपुरवा केला. मात्र अद्याप देखील ती आकडेवारी जनतेसमोर आलेली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे. नुकताच सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री तसेच मंत्रीमंडळात चर्चा करण्यात आलेली आहे. यासाठी शासनाच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी मेहनतीने प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणावर बोलताना ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाला आपला पाठींबा आहे. ओबीसी आरक्षणाला तसेच इतर कुठल्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे. ही मागणी सर्व पक्षीयांनी मान्य केली आहे. त्यानुसार शासनाच्या वतीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहे.नुकतेच मुख्यमंत्री आणि शिष्ठमंडळ पंतप्रधानांची भेट घेतली आहे. केंद्राच्या मदतीने हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल. मराठा बांधवाना आरक्षण देण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची आवश्यकता आहे. ही वाढ करण्यासाठी शासनाच्या वतीने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या २२ व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने जनतेशी डिजिटल संवाद साधणाऱ्या ‘महाराष्ट्रवादी चर्चा’ या उपक्रमात छगन भुजबळ यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.