वीजबिल वसुलीला हिंसक विरोध करणा-यांवर कठोर कारवाई.

वीज बिल वसुलीला हिंसक विरोध करणा-यांवर कठोर कारवाई.

मुंबई , 28 मार्च:
प्रचंड थकबाकीमुळे महावितरण कंपनी संकटात सापडली असून ग्राहकांनी वीज बिल भरून या कंपनीला संकटातून बाहेर काढावे, असे आवाहन राज्याचे उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले आहे. भाजप नेत्यांनी कायदा हाती घेऊन महावितरणचे कर्मचारी, अधिकारी यांना मारहाण करणे वा त्यांच्या विज बिल वसुलीच्या कामात अडथळे निर्माण करणे हे चुकीचे कृत्य असून असे करणा-यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा डॉ. राऊत यांनी दिला आहे.

उलट भाजपची सत्ता असताना त्यांनी हेतूपुरस्सरपणे केलेल्या गैरव्यवस्थापनामुळे आज महावितरणवर थकबाकीचा डोंगर उभा राहिला आहे, कायदा हातात घेण्याऐवजी विज बिल भरून सहकार्य करा.

महावितरणची थकबाकी हे भाजपचेच पाप आहे. प्रचंड थकबाकी वाढवून महावितरणचे खासगीकरण करण्याची रणनीती भाजपने आखली होती. मात्र आम्ही ही थकबाकी वसूल करून खासगीकरणाचे हे संकट टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्यामुळे अस्वस्थ झालेले भाजपचे नेते ठिकठिकाणी महावितरणच्या अधिकारी-कर्मचा-यांना लक्ष्य करीत आहेत, अशी टीकाही डॉ. राऊत यांनी केली.

ग्राहकांना वेठीस धरणे हे आमचे उद्दिष्ट नाही. कोरोनाच्या काळातील वीज बिलांमध्ये सवलत देण्याची उर्जा विभागाची, माझी प्रामाणिक इच्छा होती. वीज बिल सवलतीसाठी लागणा-या आर्थिक निधीची तरतूद करण्याचे अधिकार हे राज्य शासनाला असून केवळ उर्जा विभागाला हे अधिकार नाहीत, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. कोरोना काळातील विज बिलात विविध सवलती देण्याबाबत आम्ही राज्य शासनाच्या वित्त विभागाला किमान सात प्रस्ताव पाठवले. मात्र कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती ढासळली असल्याने राज्य सरकारलाही याबद्दल अद्याप निर्णय घेता आलेला नाही. महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारल्यावर ग्राहकांना सवलती देण्याचा नक्कीच प्रयत्न करू,’’ असेही डॉ. राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.

वीज बिल वसुलीच्या ८० ते ८५ टक्के रक्कम महावितरण ही वीज खरेदीसाठी वापरते. वसुलीच जवळपास ठप्प असेल तर राज्याला पुरविण्यासाठी वीज खरेदी कुठून करणार? उद्या राज्याला अंधारात जावे लागले तर त्याला कोण जबाबदार असणार? ही प्रश्ने आपण सर्वानीच स्वतः ला विचारायला हवी.

महावितरणला कोळसा आणि तेल खरेदीसाठी दरवर्षी किमान बारा हजार कोटी खर्च येतो. सध्या कोळशाची टंचाई असून तीन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा महानिर्मितीकडे आहे. बिल भरले नाही तर हा खर्च कुठून करणार? २०१९-२० या आर्थिक वर्षात महावितरणला माहानिर्मिती, केंद्र सरकार वा खासगी प्रकल्पांकडून वीज खरेदीसाठी ५८,००२ कोटी तर पारेषणवर ८७७३ कोटी असे मिळून केवळ खरेदी-पारेषणसाठी ६६ हजार ७७५ कोटी खर्च करावा लागला, याकडेही उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी लक्ष वेधले आहे.

कोरोनाच्या काळात महावितरणने राज्याला अखंडित वीज पुरवठा केला. गेल्या वर्षी ताळेबंदी लागू केल्यानंतर १ एप्रिल २०२० ते जानेवारी २०२१ या दहा महिन्यांत एक रुपयाही देयक न भरणारे असे घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषिपंप आदी विविध गटांत मिळून राज्यात तब्बल ८० लाख ३२ हजार २८३ ग्राहक होते. त्यांच्याकडील थकबाकीची रक्कम ही ७१ हजार कोटीच्या घरात पोहोचली होती. राज्यातील वीज ग्राहकांची संख्या २ कोटी ७३ लाख असून जवळपास एक तृतीयांश ग्राहकांनी या दहा महिन्यात एक रुपयाही भरला नाही. त्यामुळे महावितरणचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी राज्य सरकारला वीज बिल वसूलीसाठी नाईलाजाने थकबाकीदारांच्या वीज जोडण्या खंडित करण्याचे पाऊल उचलावे लागले आहे. मात्र असे करताना आपली बाजू मांडण्याची, आपले बिल तपासून घेण्याची संधी ग्राहकांना देण्यात आली आहे.