मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचा लाभ.

मुंबई, दि. 23 डिसेंबर:
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यात आली असल्याने ठाकरे सरकार कोंडीत सापडले आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी व मराठा समाजाचा रोष कमी करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणपासून वंचित असलेल्या मराठा समाजाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरिता ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल, उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही, ईडब्ल्यएस प्रमाणपत्र देतांना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहीत केलेले निकष लावण्यात येतील.
हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 15737/2019 व इतर याचिकांमधील अंतरीम आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.