ओबीसी समाजासाठी 4500 कोटी रुपये द्या!

ओबीसी समाजासाठी 4500 कोटी रुपये द्या !

मागासवर्गीयांच्या रिक्त जागा विशेष मोहीम राबवून भरा.

ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची शिफारस.
मुंबई, दि. 8 डिसेंबर:

इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. ओबीसी व अन्य मागास प्रवर्गासाठी असलेले आरक्षण व इतर सवलतीच्या शिफारशी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना सादर केल्या.

इतर मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षांकरिता सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, तसेच शासकीय सेवेतील मागासवर्गीयांची रिक्त पदे विशेष मोहीम राबवून भरावीत अशा शिफारशी या समितीने केल्या आहेत.

ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे १५०० कोटी रुपये, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी २०० कोटी रुपये व इतर योजना राबविण्यासाठी ४०० कोटी रुपये. मुला, मुलींसाठी स्वतंत्र ७२ वसतिगृहे सुरू करण्यासाठी १५० कोटी रुपये, बारा बलुतेदार समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे व त्यासाठी १०० कोटी रुपये आदी आर्थिक मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

मागासवर्गीयांच्या रिक्त जागा विशेष मोहीम राबवून भराव्यात. त्यासाठी नोकरभरतीची प्रक्रिया थांबवून नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी अशा शिफारशी समितीने केल्या आहेत.

मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड , धनंजय मुंडे, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, हे मंत्री या उपसमितीमध्ये आहेत.