शरद पवार यांच्या ‘त्या’ पत्रात आहे तरी काय ?
भाजप खोट्या पध्दतीने पवारसाहेबांचे पत्र फिरवत आहे.
शरद पवार यांच्या त्या पत्रात आहे तरी काय ?
मुंबई दि. ७ डिसेंबर :
देशातील राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून एपीएमसी कायद्यात आपापल्या राज्यात योग्य त्या सुधारणा करा असे पवारसाहेबांनी पत्र लिहून सांगितले होते मात्र
पवारसाहेबांचे विद्यमान कृषी विधेयकाला समर्थन आहे असा जाणीवपूर्वक गैरसमज भाजप पसरवत असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिली आहे.
मॉडेल एपीएमसी – २००३ हा कायदा वाजपेयी सरकारने आणलेला होता. देशातल्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी एपीएमसी कायदा लागू केला नव्हता. युपीएचं सरकार आल्यानंतर पवारसाहेबांकडे कृषीमंत्री पदाची जबाबदारी आल्यानंतर या कायद्याचा अभ्यास केला. कायद्यामधील त्रुटी दूर करून चांगल्या गोष्टी आहेत त्या अनेक राज्यसरकारांनी लागू कराव्यात अशा हेतूने सर्वांशी सकारात्मक चर्चा केली. त्या दृष्टीकोनातून पवारसाहेबांनी वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आणि त्यात अनेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी थोडीसी दुरुस्ती करुन तो कायदा लागू केला. ज्याचा फायदा कालपर्यंत देशातल्या सर्व शेतकरी बांधवांना होत होता असेही महेश तपासे म्हणाले.
मोदी सरकारने संसदेच्या मागील सत्रात नवीन कृषी विधेयक आणले ते विधेयक शेतकर्यांच्या हिताचे नाही. जुना कायदा हा एपीएमसी कायद्याचं रक्षण करणारा होता. त्यापेक्षा आताचा कायदा वेगळा असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. एमएसपीचा या कायद्यात उल्लेख नाही, एपीएमसी भविष्यात राहिल की नाही याचाही संदर्भ नाही. खाजगी व्यापाऱ्यांकडून आधारभूत किंमत मिळेल की नाही म्हणूनच शेतकर्यांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन छेडले आहे असेही महेश तपासे यांनी सांगितले.
दरम्यान या कायद्याविरोधात भारत बंदमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसही सहभागी होणार आहे. आणि या जाचक कायद्याच्याविरोधात पवारसाहेब राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची ९ डिसेंबरला भेट घेणार असल्याचेही महेश तपासे यांनी सांगितले.
