ओबीसींची लढाई स्वातंत्र्याच्या अगोदरपासूनची..

नाशिक, दि.१९ मे:-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २०२२ पूर्वीच्या आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली हे निर्णय अतिशय आनंददायी आहे. मात्र अद्याप ओबीसींची लढाई संपलेली नाही. ओबीसी घटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकासासाठी वाटा मिळावा यासाठी आपली लढाई सुरूच राहील असे प्रतिपादन राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

शतकोत्तर वाटचाल करणाऱ्या वसंत व्याख्यान मालेत ‘ओबीसी आरक्षण आणि जातनिहाय जनगणना’ या विषयावर राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी १६ वे पुष्प गुंफले. यावेळी शिक्षण क्षेत्रातील भास्करराव टोणपे, अरुण नेवासकर, सह्याद्री फार्मचे संचालक विलास शिंदे, भास्करराव कोते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या शहराध्यक्षा कविताताई कर्डक यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, देशात आदिवासी आणि दलीत यांची लोकसंख्या किती हे ठरवून त्यांना संविधानात्मक आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत अनेक प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित होतात. जातीनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही. ओबीसी ही एक जात नाही तर एक वर्ग आहे. अतिशय लहान लहान समाजातील लोक या वर्गामध्ये समाविष्ट आहे. ओबीसी, दलीत, आदिवासी, महिला या वर्गाला ओळख मिळवून देण्याचे काम पहिल्यांदा महात्मा फुले यांनी केले. अशिक्षित असलेल्या बहुजन समाजाला शिक्षण मिळत नव्हते. अगदी ब्राह्मण समाजातील महिलाना देखील शिक्षणाचा अधिकार नव्हता त्याविरूद्ध महात्मा फुले यांनी लढा दिला.

त्याकाळी बहुजन समाजाला नोकरी कशी मिळणार यासाठी त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, कामे वाटून द्याव्या जातीच्या प्रमाणात, हेच आरक्षण होते. १८६९ साली ब्रिटिश सरकारकडे जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी महात्मा फुले यांनी केली. त्यानंतर १९३१ पर्यंत दर दहा वर्षांनी जातनिहाय जनगणना सुरू होती. ही जातनिहाय जनगणना १९३१ साली बंद झाली. त्यावेळी ओबीसींची संख्या ५४ टक्के होती. आजही ओबीसींना काही द्यायचे असेल तर याचा आधार घेतला जातो. मात्र त्यावर प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे.

देशात प्रथम आरक्षण छत्रपती शाहू महाराज यांनी १९०२ साली दिले. हे देण्याची आवश्यकता का होती तर देशातील पाच हजार वर्षाची परंपरा बघता बहुजन समाजाला कुठलेही अधिकार नव्हते. ते अधिकारी मिळण्यासाठी आरक्षणाची सुरुवात झाली. पुढे या आरक्षणाला भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या संविधानाच्या निर्मितीतून आरक्षण दिले. यामध्ये आरक्षणात कलम ३४० ओबीसींसाठी निर्माण करण्यात आले. त्यानंतर इतर आरक्षणासाठी कलम पुढे निर्माण झाले. याच ओबीसींच्या प्रश्नावर त्या काळी त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता असे त्यांनी सांगितले.

भुजबळ म्हणाले की, सन १९५३ साली कालेलकर आयोग नेमण्यात आला. त्यानंतर दि.१३ ऑगस्ट १९९० मंडल आयोग स्विकारला गेला. त्यानंतर याच प्रश्नावर आपण शिवसेना सोडली. दि. १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी ०९ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने शिफारशी मान्य करण्यात आले. त्यानंतर सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर मेळावा घेण्याचे ठरले. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी ओबीसींसाठी मेळावा घ्यावा अशी सूचना केली. त्यानंतर १ नोव्हेंबर १९९२ रोजी “अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची” स्थापना केली. यावेळी पांडुरंग गायकवाड, जी.जी.चव्हाण, प्रा. हरी नरके, कृष्णकांत कुदळे आदींचा त्यात प्रमुख सहभाग होता.

समता परिषदेचे अतिभव्य मेळावे जालना, पुणे, अमरावती, नागपूर मेळावे झाले. जालना येथे ०६ जुन १९९३ झालेल्या पहिल्या मेळाव्यात मंडल लागू करण्याची मागणी झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी राज्यात प्रथम मंडल आयोग लागू केला. त्यावेळी पंचायत राज्यात राजकीय आरक्षण लागू झाले. यामुळे राज्यातील विविध जातींच्या ८१ हजार लोकांना ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच ते जिल्हा परिषद अध्यक्ष, मनपानगरसेवक ते महापौर अशा पदांवर काम करण्याची संधी मिळाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आयआयटी (IIT) आणि आयआयएम(IIM) ओबीसींना आरक्षण मागणी केली. त्यावेळी अर्जुन सिंह तत्कालिन केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री मागणी मान्य केली आणि IIT-IIM २७ टक्के आरक्षण लागु झाले. त्यानंतर सन २००६ मध्ये दिल्लीत रामलीला मैदानावर भविदिव्य सभा झाली. त्यानंतर देशपातळीवर जयपूर, दिल्ली, पाटणा, हैद्राबाद,हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गोवा, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगड येथे भव्य मेळावे झाले. यामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात वाटा मिळावा ही मागणी झाली आणि जातनिहाय जनगणनेची मागणी झाली. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

सुमित्रा महाजन कमिटीने ओबीसी जनगणना शिफारस करण्यात आली. दलीत आदिवासी समाजाला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी मिळतो. त्यानुसार ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी निधी मिळावा हा जातनिहाय जनगणनेचा प्रमुख मुद्दा असल्याचे त्यांनी सांगितले

माजी लोकसभा खासदार समीर भुजबळ यांनी जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली. यासाठी लोकसभेत ठराव मांडण्यात आला. भाजपचे उपनेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे, शरद पवार, लालुप्रसाद यादव, शरद यादव यासह १०० खासदारांचा पाठींबा मिळाला. त्यानंतर तत्कालिन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांचे आश्वासन सरकारला आमची मागणी मान्य करावी लागली. त्यानंतर २ ऑक्टोबर २०११ रोजी जनगणनेचे काम सुरू झाले. यामध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली.पण जनगणना आयुक्तांच्या मार्फत न करता, ग्रामविकास आणि नगरविकासविभागामार्फत करण्यात आली.

ते म्हणाले की, पुढे या ५५ टक्के लोकसंख्येला आरक्षण दिले अवघे २७ टक्के पण भरले गेले फक्त १२ टक्केच. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकेचा ४ मार्च २०२१ रोजी एक निकाल दिला. तडकाफडकी देशातील ११ लाख ओबीसी लोकप्रतिनीधिंचे राजकीय आरक्षण घालवले. कोर्टाने इंपिरिकलडेटा आणि ट्रिपलटेस्ट करायला सांगितली. निरगुडकर आयोग नेमला गेला त्यांचा अहवाल फेटाळला गेला. राज्य सरकारने पुन्हा बांठीया आयोग नेमला. पण त्यांनी ओबीसींची फसवणूक केली. ओबीसी ३७ टक्के असा अहवाल आला. काही गावात शून्य ओबीसी असल्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यावर आम्ही पडताळली करून यावरुद्ध आवाज उठविला असल्याचे त्यांनी सांगितले.१९९० पासून प्रलंबितअसलेले ओबीसी राष्ट्रीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचे मोठे काम मोदी सरकारने केले.

तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून मी सर्वोच्च न्यायालयात आम्हाला देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची मदत मिळवून द्या असे आवाहन केले. त्यांनी ताबडतोब पावले उचलली म्हणून आम्ही ही केस सर्वोच्च न्यायालयात जिंकली. पण ओबीसीचे आऱक्षण कमी झाले. त्यामुळेप्रत्येक व्यासपीठावर जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी आम्ही केली. मुख्यमंत्री, पंतप्रधान सर्वांना पत्र लिहीली. तसेच सुप्रीम कोर्टात याचिका केली. यामध्ये सरकारच्या वतीने देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष मदत केली.

ते म्हणाले की, मंडल आयोगाची सध्या अंशतःअंमलबजावणी झालेली आहे. संपूर्ण मंडल लागू करणे हे आमचे समता परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पंचायत राज्याप्रमाणेच विधान सभा व लोकसभेत ओबीसींना आरक्षण मिळवून देणे, ओबीसी जनगणना करून संख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात आर्थिक निधी मिळण्याची कायमस्वरूपी तरतूद करणे, बॅकलॉग भरणे, मंत्रीमंडळ व सर्व शासकीय समित्या, आयोग यावर ओबीसींनापुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी घटनात्मक तरतूद करणे, पदोन्नतीमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करणे अशी खूप मोठी यादी असल्याचे त्यांनी सांगितले.