मुंबई दि. ३० सप्टेंबर –

मागील वर्षी भाव पडल्याने नुकसान झालेल्या राज्यातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयाप्रमाणे अर्थसहाय्य करण्याच्या योजनेतून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते ऑनलाईन वितरण प्रणालीची कळ दाबून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य वितरणाची सुरुवात करण्यात आली.एका क्लिकवर सुमारे ४९ लाख ५० हजार हेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २३९८ कोटी ९३ लाख रुपये वर्ग करण्यात आली.

२०२३ च्या खरीप हंगामात एकूण ९६ लाख ७८७ खातेदार शेतकरी हे सोयाबीन व कापूस उत्पादक होते. त्यानुसार त्यांना मदत करण्यासाठी राज्यशासनाच्या कृषी विभागाने एकूण ४१९४ कोटी रुपये इतका निधी डीबीटी प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यापैकी १५४८ कोटी ३४ लाख रुपये कापूस तर सोयाबीनसाठी २६४६ कोटी ३४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

अनुदान स्वतंत्ररीत्या वितरण करण्यासाठी लेखाशीर्षासह महाआयटीद्वारे स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले होते. त्यावर शेतकऱ्यांची स्वतःची संमतीपत्र व बँक खाते, आधार इत्यादी माहिती जमा करून ती माहिती जुळणे आवश्यक असल्याने यामध्ये काही कालावधी लागला. आज जवळपास ४९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना आपण याद्वारे लाभ दिला आहे. आधार व अन्य माहितीची जसजशी जुळणी होत राहील तसे उर्वरित शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ दिला जाईल अशी माहिती राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.