सुप्रीम कोर्टाच्या अंतरिम आदेशाला मंगळवारपर्यंत आव्हान!

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार समाजाच्या पाठीशी.

नांदेड, दि. १७ सप्टेंबर २०२०:

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला येत्या सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत आव्हान दिले जाईल. तसेच या आदेशाच्या पार्श्वभूमिवर मराठा समाजाला दिलासा देण्याबाबत दोन दिवसात निर्णय घेण्याचे सूतोवाच स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. त्यानुसार पुढील निर्णय लवकरच जाहीर होतील, असे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

नांदेड येथील मराठा समाजाच्या आंदोलकांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. याप्रसंगी आ. अमर राजूरकर व आ. मोहन हंबर्डे उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाच्या सद्यस्थितीवर माहिती देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा राज्य सरकारने सखोल आढावा घेतला आहे. मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेश काढणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या खंडपिठाकडे जाऊन फेरविचार याचिका करणे, घटनापिठाकडे जाऊन आदेश निरस्त करण्याची विनंती करणे, मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ देणे, विविध अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढवणे असे अनेक पर्याय, सूचना समोर आल्या आहेत. यातील नेमके कोणते पर्याय योग्य आणि टिकणारे आहेत, यावर कायदेशीर मत घेण्यात आले आहे. हे सर्व विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर असून, ते योग्य निर्णय जाहीर करतील. याबाबत मराठा समाज, अनेक विधीतज्ज्ञांशी चर्चा झाली आहे. काल दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते आणि विविध राजकीय पक्षांशी सुद्धा चर्चा झाली. आरक्षणाच्या विषयावर राज्य सरकार मराठा समाजासोबत आहे. त्यामुळे आंदोलन करण्याची गरज नाही. न्यायालयीन लढाई न्यायालयातच करावी लागेल. ती रस्त्यावर होणार नाही. सरकार कमी पडतेय, असे कोणाला वाटत असेल तर त्यांनी हस्तक्षेप याचिका करून आपलेही वकील लावावेत. त्यातून आरक्षणाची बाजू अधिक मजबूत होईल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

गेल्या ९ सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला असला तरी या प्रकरणाची अजून अंतिम सुनावणी किंवा अंतिम निर्णय झालेला नाही. हे प्रकरण आता घटनापिठाकडे सोपवण्यात आले आहे. विधीमंडळातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने विधेयक मंजूर करून मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार केला आहे. या कायद्याला संवैधानिक दर्जा असलेल्या राज्य मागास आयोगाच्या शिफारसींचा भक्कम कायदेशीर आधार आहे. या कायद्याच्या वैधतेवर मुंबई उच्च न्यायालयानेही दीर्घ आणि सखोल सुनावणी नंतर शिक्कामोर्तब केले आहे. परंतु, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात राज्य सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही आणि पडणारही नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात वकिलांची जी फौज जिंकली, तीच फौज आपण सर्वोच्च न्यायालयात कायम ठेवली. उलट खासगी हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी सारखे प्रसिद्ध वकील समोर आल्याने मराठा आरक्षणाची बाजू अधिक भक्कमपणे मांडली गेली. आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षण आणि तामिळनाडूतील आरक्षणाची प्रकरणे मराठा आरक्षणासारखीच आहेत. ती आरक्षणे आज लागू आहेत. पण फक्त मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा अंतरिम आदेश आला. हा आदेश अनपेक्षित व आश्चर्यकारक आहे, असेही अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.