कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न खपवून घेणार नाही.

कोल्हापूर, दि. १९ जुलै;

विशाळगडावर अतिक्रमण काढणे बाबत आंदोलकांनी केलेल्या मागणीवर सातत्याने प्रशासन चर्चा करत होते, त्यांना समजून सांगण्याचे काम करत होते. विशाळगडावरील जी अतिक्रमणे आहेत, जी न्यायप्रविष्ट आहेत, तसेच मुंबई हायकोर्टामध्ये त्याविषयी केसेस सुरु आहेत, कोर्टाचाही अवमान होणार नाही अशा पध्दतीचा मार्ग या ठिकाणी काढला जाईल असे त्यांना सांगितले होते. सर्व शांततेने घ्या, तुमची काय मागणी असेल याबद्दल सरकार कायद्यानी, नियमांनी सकारात्मक असेल. कायदा नियम हातात घेण्याचा प्रयत्न केला तर ते चालणार नाही असा इशारा उपमुखमंत्री अजित पवार यांनी दिला.

किल्ले विशाळगड येथील अतिक्रमण काढण्याबाबत आंदोलकांनी रविवार, १४ जुलै रोजी गडावरुन परत येताना मौजे गजापुर येथील मुसलमानवाडी या गावातील घरांचे व प्रार्थना स्थळाचे नुकसान केले. याबाबत नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली व स्थानिक पीडितांशी संवाद साधून दिलासा दिला.

प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की,  मुसलमानवाडीत राहणाऱ्या नागरिकांचा व गडावर असणाऱ्या अतिक्रमणाचा संबंध नव्हता. आता तातडीची मदत म्हणून शासनाने त्यांना 50 हजार रुपये प्रत्येकी मदत केलेली आहे. सर्व अधिकाऱ्यांनी नुकसानीबाबत तेथील सर्व गोष्टी जवळून पाहिलेल्या आहेत आणि त्या पाहून 2 कोटी 85 लाख रुपयांचा नुकसान भरपाई प्रस्ताव तयार केलेला आहे अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गावातील नागरिकांना दिली.

आपण शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये राहतो. त्या महाराष्ट्रात नेहमीच सर्व जाती धर्माला बरोबर घेऊन जाण्याचे काम छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्येही झालं आणि त्याच्या नंतरच्या काळामध्ये देखील होत आहे. हे जे घडले ते थोडसं वेगळ्या प्रकारचं घडलं. कोणीही काम करत असताना निष्पाप लोकांना असा त्रास होणार नाही ही खबरदारी घ्यायला हवी.  घटनेचे संपूर्ण व्हिडीओ पोलीसांनी काढलेले आहेत, कोण त्याच्यामध्ये काय करतय, कोण कायदा हातामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करतय या सगळ्या गोष्टींची संपूर्ण शहानिशा केली जाईल आणि त्यासंदर्भात योग्य ती कारवाई केली जाईल.

विशाळगडाच्या घटनेबाबत प्रशासन आम्हाला वेळोवेळी माहिती देत होते. तरीही मी स्वत: पाहणी करण्यासाठी आलो. पुढील काळात काही स्वयंसेवी संस्थाही मदत करणार आहेत. ही मदत तहसिलदारांमार्फत करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस अधीक्षक दररोज याबाबत आढावा घेत आहेत. सरकारही यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून काही व्हिडीओ, आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करुन वातावरण खराब होईल असा प्रयत्न करु नका. सरकारने ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेतली आहे. चुकीच्या गोष्टींचे समर्थन सरकार करणार नाही.

गड किल्ल्यांचे संवर्धन झाले पाहिजे, यासाठी दरवर्षी शासन निधी देत असते. अशा शिवकालीन किल्ल्यांवर अतिक्रमण होवू नये, अशी मागणी शिवप्रेमी व इतिहासाचा अभ्यास करणाऱ्यांची आहे. समाजा-समाजामध्ये फूट पडेल, कारण नसताना जातीय सलोखा बिघडेल आणि त्याच्यामधून राज्यामाध्ये दुषित वातावरण निर्माण होईल, अशा प्रकारचा प्रयत्न कुठल्याही राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी तसेच नेते मंडळींनी करु नये. विशाळगड अतिक्रमणाच्याबाबतीत नियमांच्या बाहेर जावून कोणावरही अन्याय केला जाणार नाही असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  पीडितांना सांगितले.