• Sun. May 19th, 2024

Xtralarge News

आपल्या माणसांचा आवाज

Visits: 35 Today: 2 Total: 3557744

मुंबई, दि. १४ एप्रिल:

भारतीय जनता पक्षाचा जाहीरनामा म्हणजे जनतेला पुन्हा फसवण्याचा प्रयत्न आहे. मागील दोन निवडणुकात दिलेली आश्वासने ही चुनावी जुमले होते असे भाजपाचे वरिष्ठ नेते अमित शाह यांनीच कबुली दिली होती त्यामुळे जनता त्यांच्या जाहिरनाम्यावर विश्वास ठेवणार नाही. भाजपाच्या जाहिरनाम्यातून महागाई, बेरोजगारीचे सारखे सर्वात महत्वाचे व ज्वलंत मुद्दे गायब असून भाजपाचा जाहिरनामा म्हणजे खोटी गॅरंटी व चुनावी जुमलेबाजी आहे, अशी टीका मुंबई विभागीय काँग्रेसच्या अध्यक्ष प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांनी केली आहे.

 

भाजपाच्या जाहिरनाम्याचा पंचनामा करताना प्रा. वर्षाताई गायकवाड म्हणाल्या की, दरवर्षी दोन कोटी नोकरी देणाऱ्याचे आश्वासन देऊन भाजपाने तरुणांना देशोधडीला लावले आहे, भाजप सरकारने १० वर्षात सर्वात जास्त बेरोजगारी करुन ठेवली आणि आता पुन्हा नोकरी देण्याचे खोटारडे आश्वासन देत आहेत. देशातील २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले असे दावा करणारे भाजप देशातील ८० कोटी लोकांना ५ किलो मोफत रेशन देत आहेत व तीच योजना पुढील ५ वर्ष लागू राहणार हे जाहिरनाम्यातील आश्वासन गरिबांची थट्टा करणारे आहे. ८० कोटी लोकांना ५ किलो मोफत रेशन द्यावे लागत असेल तर १० वर्षातील मोदी सरकारचा विकास गेला कुठे? १० वर्ष याच गरिबांना महागाई व जीएसटीच्या माध्यमातून लुटले व अदानीचे खिशे भरले आणि पुन्हा सत्तेत आले कर तेच करणार. मोदी सरकार गरिबांना गुलाम बनवणार व धनदांडग्यांची घरे भरणार.

शेतमालाला एमएसपी व किसान सन्मान योजना या फसव्या व शेतकऱ्यांच्या अपमान करणाऱ्या घोषणा आहेत. एमएसपी लागू करण्यासाठी शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करण्यास निघाले तर त्यांच्यावर गोळीबार केला. त्याआधी वर्षभर शेतकरी आंदोलन झाले त्यात ७०० शेतकरी शहिद झाले पण मोदींना शेतकऱ्यांची आठवण आली नाही. शेती साहित्यावर जीएसटी लावून लुटले, शेतमालाला भाव नाही, शेतकरी आत्महत्या वाढल्या, पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांचे नाही तर वीमा कंपन्यांचा फायदा मोदी सरकारने केला आहे.

वन नेशन, वन इलेक्शन म्हणजे पुन्हा निवडणुका घेणार नाही, लोकशाही व राज्यघटनेला हरताळ फासून हुकूमशाही व्यवस्था आणणार. दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, वंचित, महिला यांच्यासाठी जाहिरनाम्यात काहीही नाही. मागील निवडणुकीतील तेच तेच मुद्दे घेऊन फसवाफसवी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मोदी सरकारच्या १० वर्षात दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय अत्याचारांच्या घटनामध्ये मोठी वाढ झाली. शेतकरी, तरुण व गरिबांची घोर फसवणूक केली म्हणून भाजापाने जाहिरनाम्याचे नाव ‘संकल्पपत्र’ न ठेवता ‘माफीपत्र’ ठेवायला हवे, असा टोलाही वर्षा गायकवाड यांनी लगावला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *