माझा संबंध नाही, कुठलीही चौकशी करा!

मुंबई दि. १७ ऑक्टोबर –

काहींना पुस्तक लिहिताना खळबळजनक काही गोष्टी लिहिल्या की, त्याला वेगळ्या प्रकारची प्रसिद्धी मिळते त्यामुळे तसेही कदाचित झाले असेल असा टोला लगावतानाच विरोधी पक्षांनी चौकशीची मागणी केली आहे. कुठलीही चौकशी करा मी तयार आहे असे थेट आव्हान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. या प्रकरणात कुठेही माझी सही नाही, बैठकीला उपस्थित नव्हतो. या प्रकरणाशी माझा अर्थाअर्थी संबंध नाही असा खुलासाही अजित पवार यांनी केला.

पुस्तकात त्या व्यक्तीला असं वाटलं असेल की, आपण पुस्तकात लिहिले ते त्यांनी बोलूनही दाखवले की, त्या पुस्तकात इतरही अनेक गोष्टी होत्या मात्र हाच विषय सर्वांनी का लावून धरला माहित नाही. आर. आर. आबांना मी कधी जागेबाबत काहीही सांगितले नाही. पुण्यात विकासकामांसाठी सरकारी जागा दिल्या आहेत. जागा देताना त्यात पारदर्शकता हवी. शंकाकुशंका घ्यायला जागा रहाता कामा नये. शेवटी ती जनतेची जागा आहे, जनतेचा पैसा आहे. आम्ही जनतेतून निवडून गेलेलो असतो असेही अजित पवार म्हणाले.

अहो चौकशी कुणाची करता… जागा आहे तिथेच आहेत. जागा कुठे गेली नाही.गृहविभागाची जागा त्यांनीच ती सूचना काढली होती.माझा काय संबंध आहे असा प्रतिसवाल अजित पवार यांनी केला.

प्रत्येकाला माहीत आहे की, मी भला की माझे काम भले… कुणी टिका केली तरी टिकेचे प्रत्युत्तर न देता पुढे जात असतो परंतु गेले तीन दिवस माझ्याबद्दल दोन्ही माध्यमांमध्ये बातम्या आल्या. त्या बातमीशी माझा अर्थाअर्थी किंवा दुरान्वये संबंध नाही. ज्याचं त्याला लखलाभ असं म्हणून काम करत आलो आहे. ९९ ते २००४ मध्ये पुण्याचा पालकमंत्री नव्हतो मात्र ज्या ज्या सरकारमध्ये काम केले त्यांनी मला पुण्याचा पालकमंत्री केले. अपवाद फक्त मी सरकारमध्ये नव्हतो तो होता. ज्या जिल्हयाची जबाबदारी असेल त्या जिल्ह्याच्या विकासाचे प्रश्न मार्गी लावले आहेत. पालकमंत्री असल्याने आढावा बैठक घ्यायच्या असतात. मी अनेक बैठका घेऊन त्या कामांना गती कशी देता येईल असा प्रयत्न असतो. परंतु आता एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याने पुस्तक लिहिले त्याबद्दल सातत्याने बातम्या यायला लागल्या… अजित पवार अडचणीत.. त्यांची चौकशी करून राजीनामा घ्या… एक सांगतो मी तसं काही केले नाही असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले.

या प्रकरणी तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी सविस्तर खुलासा केला आहे. मी कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता २००८ साली हे प्रकरण होते. हे प्रकरण सुरू झाले त्यातील काहीजण हयात नाहीत. १९ फेब्रुवारी २००८ मध्ये राज्याच्या गृहविभागाने एक जीआर काढला त्यामध्ये पुणे शहरातील वाढते औद्योगिकीकरण लक्षात घेता पोलीस खात्याकडे असलेल्या जागेसंदर्भात कशाप्रकारे उपयोग करता येईल त्याअनुषंगाने प्रस्ताव तयार करून त्यासाठी संबंधितांची समिती तयार करण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन होती. पोलीस विभागाकडे असलेल्या जागेची पाहणी करून पोलीस कार्यालय व निवासस्थानाची गरज भागविण्यासाठी तपासून घेऊन प्रस्ताव सरकारकडे सादर करण्यास समितीला मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये अध्यक्ष विभागीय आयुक्त पुणे, सदस्य जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पुणे मनपा आयुक्त, अपर पोलीस आयुक्त प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, अशी सहा जणांची समिती तयार करण्यात आली. समितीने तीन महिन्यात प्रस्ताव सरकारकडे सादर करावा असे ठरवण्यात आले. त्या समितीने काय निर्णय घेतला त्याच्याशी माझा काडीमात्र संबंध नाही. सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने आठ महिन्याने प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला. तत्कालीन गृहमंत्र्यांच्या दालनात समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये कोण कोण उपस्थित याची माहितीही अजितदादा पवार यांनी यावेळी दिली.

गृहविभागाने निर्णय घेतला की, बीओटी तत्त्वावर येरवडा
परिसराचा विकास करण्याचा पूर्वीचा शासन निर्णयानुसार सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सूचित करण्यात आले होते. समितीने टिपणीही दिली होती. कंपनीसोबत करार केला होता. हा निर्णय कुणामुळे बदलला गेला नाही. काहीजण सांगत आहेत की मी विरोध केला म्हणून तसे यामध्ये दिसत नाही. एका कंपनीच्या विरोधात ईडीने कारवाई केल्याने ही सगळी प्रक्रिया सरकार दरबारी रद्द करण्यात आली. आजदेखील ती जागा राज्यसरकारच्या ताब्यात आहे असेही अजित पवार यांनी सांगितले.

३६ जिल्ह्यात पालकमंत्री असतात. ते आपल्या पध्दतीने आढावा घेत असतात. परंतु ज्या त्या खात्याच्या जागेचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये घेतला जातो. दुसरा अधिकार महसूल विभागाला असतो. कुठल्याही खात्याची जागा डायरेक्ट देता येत नाही तर ती महसूल विभागाकडे वर्ग करावी लागते. मग ती जागा कुणाला द्यायची हा निर्णय महसूल विभाग घेतो. अशाप्रकारच्या घटना घडल्या आहेत. पालकमंत्री म्हणून आढावा घेताना त्यावेळी मला समितीने सांगितले की, गृहविभागाने निर्णय घेतला आहे मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ज्यावेळी समितीचे लोक पालकमंत्री म्हणून सांगतात त्यावेळी विचारणा केली जाते. त्याप्रमाणे त्यांना एकदा बोलावले त्यावेळी त्यांनी जागा द्यायची नाही असे सांगितले तर तुम्हाला नाही द्यायची तर नका देऊ… असे त्यांना सांगितले. आम्ही प्रयत्न केला. त्यांना ऐकायचं नव्हतं त्यात मला आग्रह करावा असे वाटले नाही असेही अजित पवार म्हणाले.