ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी नको..

मुंबई, दि. १६ ऑक्टोबर :

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत ओबीसी समाजाचा आक्षेप नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात कोणीही वाटेकरी होऊ नये. अशी ओबीसी समाजाची भावना आहे. पण सरकार जर ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणणार असेल तर ओबीसी समाज शांत राहणार नाही. सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला दिला. त्याचबरोबर ओबीसी समाज कृती समिती गठित करणार असून संविधान दिनी ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसाठी भव्य सभा आयोजित करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

नागपुर येथे आज विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजातील विविध सामाजिक संघटांनी बैठक घेतली. ही बैठक कोणत्याही पक्षाशी संबंधित नव्हती. ओबीसी प्रवर्गातील सर्व संघटनांना या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते. या बैठकीत त्यांनी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर वडेट्टीवार यांनी भूमीका जाहीर केली.

वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांना न्याय मिळण्यासाठी लवकर कृती समिती गठित करण्यात येणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत समाजाचे नुकसान होऊ नये, अशी ओबीसी समाजाची भावना आहे. अनेक घटक असलेला ओबीसी समाज आहे. आम्ही जातीसाठी लढत नाही समूहासाठी लढतो आहे. ओबीसी समाजाला आवश्यक सोई, सुविधा, सवलती मिळत नाहीत. सरकार ओबीसींच्या प्रश्नांसदर्भात गंभीर नाही. ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात संविधान दिनी ओबीसी समाज भव्य सभा घेणार असून समाजावर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव या सभेतून करून दिली जाणार आहे. कोणी जर ओबीसी समाजाला गृहीत धरत असेल तर त्यांचे मनसुभे या सभेत उधळून लावले जातील, असेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस पक्षाने जातीनिहाय जनगणनेची भूमीका घेतली आहे. इतर पक्षांनीही ही भूमीका घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

वडेट्टीवार म्हणाले, तीन वर्षांत केंद्र सरकारने क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढविणे आवश्यक होते. सहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. अजूनही आठ लाखांच्या मर्यादेत आम्ही आरक्षण घेत आहोत. फ्री-शिपची मर्यादा अडकली. वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांचे पाल्य लाभापासून वंचित राहू लागले आहेत. आठ लाखांवर उत्पन्न असलेल्या ओबीसींना खुल्या प्रवर्गात टाकले जात आहे. महागाई वाढत असल्याचे दाखले देऊन वेतन वाढविले जाते. हा नियम क्रिमीलेअरसाठी लावताना सरकारला विसर पडतो.

महाज्योतीमधील भोंगळ कारभार संपलेला नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहांची घोषणा केली. आम्ही वसतिगृह देणार आहोत, असे सरकारकडून सांगण्यात येते. निम्मे सत्र संपायला आले आहे. वसतिगृहाचा पत्ता नाही. दिरंगाईची परंपरा असलेल्या या सरकारने किमान विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करावी, अशी मागणी केली. ही योजनाही लागू करीत नाहीत. परदेशी शिष्यवृत्तीचा प्रश्न, आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांतील आरक्षणवाढ अजूनही निकाली निघालेला नाही. आम्ही ओबीसींसाठी काय केले हे सांगण्यासाठी ३१ कोटींचा खर्च हेच सरकार करते. जाहिराती करायच्या, सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या पैशांची उधळण करायची, असाच उद्योग राज्यात सुरू आहे, अशी टीकाही वडेट्टीवार यांनी केली आहे.