शेतक-यांना आता मिळणार वर्षाला १२ हजार रुपये !
शेतक-यांना आता मिळणार वर्षाला १२ हजार रुपये !
मुंबई, दि. ३१ मे ;
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याचा आणि “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” योजना राबविण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारचे ६ हजार व राज्य सरकारचे ६ हजार असे १२हजार रुपये शेतक-याला दरवर्षी मिळणार…
2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राबविण्यात येईल. या योजनेतून प्रति वर्ष रक्कम 6 हजार रुपये लाभ (दर चार महिन्यांनी रु. 2000/- अशी वार्षिक समान तीन हप्त्यात) पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा करण्यात येतील. पहिला हप्ता एप्रिल ते जुलै 2 हजार रुपये, दुसरा हप्ता ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2 हजार रुपये, तिसरा हप्ता डिसेंबर ते मार्च 2 हजार रुपये.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पी.एम.किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे व पात्र लाभार्थींना मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली. संनियंत्रणासाठी ग्रामस्तरीय, तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय तसेच राज्यस्तरीय समित्या देखील गठीत करण्यात येतील.
राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला मुदतवाढ देण्याचा तसेच राज्यभर व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या योजनेस 2027-28 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. या मिशनअंतर्गत 1 हजार 83 कोटी 29 लाख रुपये आर्थिक तरतुदीस तसेच राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाचे मिळून 837 कोटी 70 लाख रुपये आर्थिक तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली.
यावेळी अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक आणि तंत्र अधिकारी यांच्या 38 अतिरिक्त पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या 6 जिल्ह्यात हे मिशन राबविण्यात येत होते. आता याची व्याप्ती वाढविण्यात आल्यामुळे येत्या 3 वर्षात राज्यातील 25 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येईल. तसेच 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.
मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात 416 गट स्थापन झाले असून त्यातून त्यात 7855 शेतकरी आहेत. या गटांचे भागभांडवल 2 कोटी 47 लाख इतके आहे. याशिवाय 36 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची देखील स्थापना झाली आहे.
