सरकार बदलले आणि राज्यपालांची कार्यपद्धतीही बदलली !

पुणे, दि. २ जुलै :
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांच्या पक्षपाती भूमिकेचा समाचार घेतला. मी १९६७ पासून शपथा पाहिल्या आहेत. १९७२ ते १९९० पर्यंत मीसुद्धा शपथा घेतल्या परंतु कुठल्याही राज्यपालांनी मला पेढा भरवला नाही. शपथ चुकीची होत असताना राज्यपालांनी दुर्लक्ष केले आणि पेढा भरवून फुलांचा गुच्छ देताना आपण पाहिले. एकंदरीत त्यांनी कार्यपद्धतीत बदल केला, असा जोरदार टोला शरद पवार लगावला.

नव्याने आलेल्या सरकारच्या शपथविधीची आठवण करून देताना शरद पवार म्हणाले, मी अमुक अमुक बाळासाहेब ठाकरे व धर्मवीर आनंद दिघे यांना स्मरुन वगैरे वगैरे ते बोलले ही शपथ दिली कुणी तर राज्यपाल यांनी हे सांगतानाच आमचे सरकार आले त्यावेळी मी पहिल्या लाईनमध्ये बसलो होतो आमच्या एका सदस्याने बाबासाहेब आंबेडकर व इतरांना स्मरण करून शपथेला सुरुवात केली तर त्यांना याच राज्यपालांनी परत शपथ घ्यायला लावली आणि माझ्या नावाचा उल्लेखही केला मात्र कालच्या शपथेवेळी श्रीमान राज्यपाल कोश्यारी यांनी हरकत घेतली नाही.

आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नावे मंत्रीमंडळाचा प्रस्ताव करुन पाठवला होता. मुळात मंत्रीमंडळाने दिलेल्या प्रस्तावाला राज्यपालांनी मान्यता देणे हे बंधनकारक असते असं असताना जवळपास अडीच वर्ष त्यांनी तो प्रस्ताव तसाच ठेवला व कोणताही निर्णय घेतला नाही.राज्यपालांचा हा निर्णय लोकशाहीला कितपत योग्य आहे याची चर्चा करायची गरज नाही लोकांना हे सर्व ठाऊक आहे असेही शरद पवार यांनी राज्यपालांच्या एकंदरीत कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

आता १२ आमदारांबाबत राज्यपाल निर्णय घेणार आहेत असे ऐकले आहे आता एक गोष्ट स्पष्ट होईल की एका सरकारने अधिकृतपणे सरकार होते त्यांनी मंत्रीमंडळाचा निर्णय घेऊन नावे दिली होती त्यावर अडीच वर्षांमध्ये कोणतीही कार्यवाही केली नाही आणि नवंसरकार आल्यावर त्यांच्या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही केली जात असेल तर जी शपथ आम्ही घेतो, माझ्यासमोर येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ती कुठल्या एका बाजूची आहे न पहाता निरपेक्षपणे निकाल देईन परंतु आताचे राज्यपाल निरपेक्षपणाची जी व्याख्या देशवासियांसमोर ठेवत आहे हे आपण निरपेक्षपणे पहात आहोत असा टोलाही शरद पवार यांनी लगावला आहे.

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक किंवा सभागृहातील बहुमत यावर बोलताना पक्षाने बजावलेला व्हीप पाळावाच लागतो. तो पाळला नाही तर काय होईल त्यामुळे पक्ष म्हणजे काय एक विधीमंडळ पक्ष आणि दुसरा पक्ष संघटना त्यात घटनेने ज्या दिलेल्या तरतूदीमध्ये (राज्य, जिल्हा, तालुका ते गावपातळीवर) अधिकार हे घटनेचे चित्र अंतिम आहे. त्यानुसार पाहिले तर आता असं दिसतं की, ते एका बाजुला आहे आणि विधीमंडळाची कमिटी एका बाजूला दिसते आहे. त्यामुळे न्यायालयात काय होईल माहीत नाही अशी शक्यता नाकारता येत नाही की विधीमंडळ पक्षाची एकंदरीत संख्या पहाता तो दुर्लक्षित करता येत नाही. यासाठी शरद पवार यांनी एका राज्यातील परिस्थितीचे उदाहरण दिले. आणि सभागृहाचे अध्यक्ष निर्णय घेतात ते कसे व कधी घेणार हे माहीत नाही त्यामुळे अध्यक्षांच्या मनात काय आहे त्यावर चित्र स्पष्ट होईल किंवा तो निर्णय सुप्रीम कोर्टात ठरेल असे भाष्यही पत्रकारांनी विचारल्यानंतर शरद पवार यांनी केले.