मुंबईतील ३८८ विना उपकरप्राप्त घरांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

मुंबईतील ३८८ विना उपकरप्राप्त घरांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा..

मुंबई, दि. ८ मार्च :

म्हाडाच्या ३८८ विना उपकरप्राप्त इमारतींचा ३३/२४ नुसार पुनर्विकास करताना त्यात ३३/७ (१ कक) हे नवीन उपकलम टाकून त्यांचा पुनर्विकास करण्याला राज्याच्या नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. नगररचना अधिनियमात तसा बदल करून फेरबदलाची अधिसूचना निर्गमित केल्याचे राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.

याबाबत काही दिवसांपूर्वी सह्याद्री अतिथीगृहात एक विशेष बैठक पार पडली होती. या बैठकीत राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी उपस्थित होते. त्याचवेळी या इमारतींना दिलासा देण्यासाठी म्हाडाच्या 33/24 सूत्रानुसार या इमारतींचा पुनर्विकास करता यावा यासाठी 33/7 मध्ये (1कक) हे विशेष उपकलम जोडून हा पुनर्विकास व्यवहार्य करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. राज्याच्या नगरविकास विभागाने तसा बदल करून तशी नवीन अधिसूचना आता जारी केली आहे.

या निर्णयानंतर स्थानिक आमदार अजय चौधरी यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांचे जाहीर आभार मानले. मुंबई शहरात म्हाडाच्या 454 इमारती आहेत. यातील 66 इमारती या उपकरप्राप्त म्हणजेच (सेस) असून उरलेल्या 388 इमारती या विना उपकरप्राप्त म्हणजेच (नॉन सेस) आहेत. या इमारतींमध्ये सुमारे अडीच लाख नागरिक राहतात. या 454 इमारतींच्या देखभालीसाठी दरवर्षी म्हाडा 40 कोटी रुपये खर्च करते. तर त्यातून जेमतेम 9 कोटी रुपयांचा उपकर म्हाडाला प्राप्त होतो. गेल्या आठ वर्षात या सर्व इमारतीच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी म्हाडाने जवळपास 100 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र तरीही दर दोन वर्षांनी त्या इमारतींबाबत अनेक तक्रारी येतच असतात. यातून कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी या इमारतींचा पुनर्विकास करणे हाच एकमेव मार्ग शिल्लक उरला आहे.

उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करताना मिळणारे म्हाडाच्या 33/7 कलमांचे फायदे विना उपकरप्राप्त इमारतींना लागू होत नव्हते. त्यामुळे अनेक इमारती धोकादायक होऊनही त्यांच्या पुनर्विकासासाठी कुणीही खाजगी विकासक पुढाकार घेत नव्हते. मात्र या निर्णयानंतर हे चित्र बदलणार असून या इमारतींचा पुनर्विकास अधिक व्यवहार्य होणार आहे.

म्हाडाच्या अंतर्गत येणाऱ्या या बहुतांश इमारती लालबाग-परळ या मराठीबहुल भागात आहेत. इथे राहणाऱ्या मराठी नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी तसेच या इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्याने हे नागरिक मुंबईबाहेर फेकले जाऊ नयेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

या नवीन तरतुदीनुसार नगररचना विभागाच्या 33/7(1कक) असे नवे उपकलम या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी लागू झाले आहे. त्यानुसार म्हाडाने पुनर्रचित किंवा पुनर्बांधणी केलेल्या 388 इमारती तसेच मुंबई महानगरपालिकेने बांधलेल्या आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या 30 वर्षाहून जुन्या इमारतींना हे नवे नियम लागू असतील.

या इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन 300 चौरस फूट कार्पेट क्षेत्राच्या रहिवाशी सदनिकेत करता येईल, याशिवाय 35 टक्के फंजीबल क्षेत्राचा वापर करता येईल. या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी किमान 51 टक्के भाडेकरूंची संमती अनिवार्य असेल. खाजगी विकासकामार्फत हा पुनर्विकास करता येईल. पुनर्वसनासाठी चटई निर्देशांक हा 3.00 अथवा पुनर्वसन क्षेत्र + प्रोत्साहनात्मक क्षेत्र यात जो अधिक असेल तो एफएसआय अनुज्ञेय असेल.

जिथे छोटा भूभाग किंवा जागेवरील अडचण यामुळे स्वतंत्रपणे पुनर्विकास अशक्य असेल तेथे लगतचे किमान 5 किंवा त्यापेक्षा अधिक लगतचे भूभाग एकत्रित करून खाजगी विकासकाकडून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मागवून सदर विकासक, म्हाडा किंवा मुंबई महानगरपालिका आणि रहिवाशी सोसायटी यांच्यात त्रिपक्षीय करारनामा करून त्यांचा पुनर्विकास करता येईल. यापैकी कोणताही पर्याय शक्य नसल्यास आणि सदर इमारत धोकादायक बनली असल्यास म्हाडा किंवा मुंबई महानगरपालिका खाजगी विकासकाकडून पुनर्विकासासाठी निविदा मागवून पुनर्विकास करेल. या नियमांचा फायदा मुंबई महानगरपालिकेने पुनरर्चित केलेल्या किंवा भाडेकरूप्राप्त इमारतींना देखील लागू होतील. या निर्णयाचा मोठा दिलासा सर्वसामान्य मुंबईकर नागरिकांना होणार असून वर्षानुवर्षे पुनर्विकासाचा प्रश्न रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येणार आहे.