ओबीसी आरक्षणप्रश्नी थोडासा दिलासा !

नवी दिल्ली, १९ जानेवारी

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने काहीसा दिलासा देणारा निर्ण्य दिला आहे. मार्च महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार की नाही याचा निर्णय आता राज्याने नेमलेले राज्य मागासवर्ग आयोग घेणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा त्यांनी मागासवर्ग आयोगाला द्यावा व त्यानंतर आयोग दोन आठवड्यात त्यावर तात्पुरते आरक्षण देता येईल का याचा निर्णय घेईल. आता पंचायत निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही हे राज्य मागासर्वग आयोगाच्या निर्णयावर दोन आठवड्यात ठरणार आहे.

सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात ८ फेब्रुवारीला पुढची सुनावणी आहे. राज्य सरकार कोर्टाने सांगितलेल्या त्रिसुत्रीचे पालन करत नाही तोपर्यंत भविष्यातल्या आरक्षणाचा निर्णय होणार नाही. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने त्यांच्याकडील डाटा राज्य मागासवर्गीय आयोगाला द्यावा आणि आयोग तो डाटा पाहून तात्पुरत्या स्वरूपात आगामी निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण देता येईल का, हे ठरवेल असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले असून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. यात कळीचा मुद्दा ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डाटा आहे. केंद्र सरकार तो देत नाही तर आता राज्य मागासवर्ग आयोगानेच ही आकडेवारी गोळा करून राज्य सरकारला सादर केली व ती सुप्रीम कोर्टात दाखल केली तरच ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळू शकते. आजचा निर्णय हा तात्पुरता दिलासा देणारा आहे.