ओबीसांचा डेटा गोळा करण्यास टाळाटाळ केली तर तीव्र आंदोलन !

मुंबई, दि. १५ डिसेंबर :

महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे टाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडे कोणतीही सबब उरलेली नसून या सरकारने डेटा गोळा करण्यात अजूनही टाळाटाळ केली तर भारतीय जनता पार्टी तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.

महाविकास आघाडी सरकारच्या बेपर्वाईमुळेच सध्या चालू असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे. आगामी महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांतही महाविकास आघाडीमुळे ओबीसींना आरक्षणाला मुकावे लागले तर ते भाजपा सहन करणार नाही.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१९ मध्येच महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यास सांगितले होते. ओबीसींची त्या त्या संस्थेच्या क्षेत्रातील नेमकी संख्या किती आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्वातील मागासलेपणा किती याची आकडेवारी म्हणजेच एंपिरिकल डेटा गोळा करणे हा या टेस्टमधील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. हे केल्याशिवाय ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळू शकत नाही, ही बाब या सरकारला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितली. पण महाविकास आघाडी सरकारने आजपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाला एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पुरेसा निधी आणि साधने दिलेली नाहीत. हे सरकार डेटा गोळा करणे टाळत असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारला कोणतीही सबब उरलेली नसून आता तरी या सरकारने पूर्ण शक्तीनिशी डेटा गोळा करून ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित केले पाहिजे. या सरकारने असाच वेळकाढूपणा चालू ठेवला तर भाजपा तीव्र आंदोलन करेल.

महाविकास आघाडी सरकारने चुकीचा अध्यादेश काढल्यामुळे ओबीसींना भंडारा, गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदा आणि १०६ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाला मुकावे लागले आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये हा या सरकारमधील काही प्रभावी नेत्यांचा डाव यशस्वी झाला असला तरी समाजाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. आपण याचा निषेध करतो. आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्येही ओबीसींना आरक्षण मिळू नये असा या सरकारचा प्रयत्न असला तरी भाजपा तो हाणून पाडेल.

राज्य निवडणूक आयोगाने सध्या चालू असलेल्या दोन जिल्हा परिषदा, त्यांच्या अंतर्गत पंचायत समित्या आणि १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी राखीव जागा खुल्या करून त्यांची निवडणूक नंतर घेणे आणि बाकीच्या जागांची निवडणूक चालू ठेवणे असे दोन टप्प्यात न करता सर्व निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करून एकदमच घ्यावी, अशी आपली मागणी आहे.