ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी आरक्षण गेले!

मुंबई, दि. १५ डिसेंबर:

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींच्या जागांवर पाणी सोडावं लागत आहे. आता पाच जिल्हा परिषदा गेल्या आता आणखी दोन जिल्हा परिषदा आणि १०५ नगरपंचायती इतक्या मोठ्या प्रमाणात ओबीसींच्या जागांना फटका बसतोय. यापुढे तरी किमान तीन महिन्यांमध्ये डेटा गोळा करण्याचे काम पूर्ण करा व त्यानंतरच इतर निवडणुका राज्य सरकारने घ्याव्यात अशी आमची मागणी आहे, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

ठाकरे सरकारचा समाचार घेताना फडणवीस पुढे म्हणाले की, आमची भूमिका स्पष्ट आहे आम्ही ओबीसींवरचा अन्याय सहन करणार नाही. आता यापुढे निवडणुका जर ओबीसी आरक्षणाशिवाय सरकार घेणार असेल, तर आम्ही सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरू. मी छगन भुजबळांचे देखील ऐकत होतो. भुजबळांनी प्रश्न विचारला की हा जर डाटा नव्हता, तर देवेंद्र फडणवीसांनी पत्र का पाठवले होते, हा डाटा मिळण्यासाठी. त्याचे एकमेव कारण आहे आणि यापूर्वी देखील मी सांगितले आहे. आमच्या काळातील केस ही ट्रिपल टेस्टची केस नव्हती, त्या काळात ५० टक्क्यांच्यावरचे आरक्षण स्पष्ट करण्यास सांगितले होते आणि ५० टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण स्पष्ट करण्यासाठी सेन्सस डाटा मागितला होता. त्यानंतर १३ डिसेंबर २०१९ रोजी ५० टक्क्यांच्या वरच्या आरक्षणाचा मुद्दा सील झाला आणि केवळ ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा उरला. हा मुद्दा जर उरला तर त्यामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करणे आणि त्यामाध्यमातून इम्पिरिकल डाटा जमा करणे आणि तो डाटा म्हणजे काय? तर ओबीसी राजकीयदृष्ट्या मागासलेले आहेत. या संदर्भातील माहिती गोळा करणे आणि मग प्रत्येक जिल्हानिहाय त्याची मर्यादा ठरवणे. अशाप्रकारची ही ट्रिपल टेस्ट सांगितली होती. ही ट्रिपल टेस्ट न केल्यामुळे आज अशाप्रकारची वेळ आली आहे.

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आम्ही तीन महिन्यांमध्ये रिपोर्ट तयार करतो. मग हे आज जर तुम्ही सांगू शकता तर मग दोन वर्षे वेळ वाया का घालवला? दोन वर्ष केंद्र सरकारकडे बोटे का दाखवली?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. केंद्र सरकारचा जो सामाजिक, आर्थिक मागासचा डाटा आहे तो या कामाचा नाही. त्यामुळे तो डाटा निरुपयोगी आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारकडे बोट दाखवता येणार नाही आणि त्याचसोबत आता जे राज्य सरकार म्हणत आहे की तीन महिन्यात आम्ही करू, ते जर आधी केलं असतं तर हे राजकीय आरक्षण गेलंच नसते.

हा डाटा तीन महिन्यांमध्ये गोळा करणे शक्य आहे, कारण यापूर्वी मराठा आरक्षणावेळी असाच डाटा हा राज्य मागासवर्ग आयोगाने चार महिन्यांमध्ये गोळा केला होता, तो तीन महिन्यांमध्येही केला जाऊ शकतो. एवढच नाही तर ज्यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मी अशी आमची बैठक झाली आणि तिथे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांना विनंती केली होती आणि त्यांनी सांगितले की मला रिसोर्सेस दिले तर मी एका महिन्यात देखील काम करू शकतो एवढी माझी तयारी आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांमध्ये हे काम निश्चित होऊ शकते, असेही फडणवीस म्हणाले.