ओबीसी आक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय क्लेशदायक

भाजपा पदाधिकारीच ओबीसी आरक्षणविरोधात कोर्टात..

नाशिक, दि. 07 डिसेंबर :
ओबीसी घटकाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय क्लेशदायक आहे. मात्र ते आरक्षण टिकावे यासाठी विरोधीपक्षासह सर्वांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, राज्य सरकार ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोत्तोपरी प्रयत्न करत आहे. इंपिरिकल डाटा मिळावा यासाठी वारंवार केंद्राकडे आम्ही पाठपुरावा केला. त्यासाठी आम्ही सुप्रीम कोर्टात देखील मागणी केली की सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला इंपिरिकल डाटा राज्याला देण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत. नाहीतर इंपिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी राज्याला वेळ द्यावा मात्र तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आलेल्या आहेत त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये तसेच एसी (SC) आणि एसटी (ST) यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता आम्ही ओबीसी वर्गाला आरक्षण दिले होते. यासाठी मागासवर्गीय आयोग देखील नेमला होता.

कोर्टाच्या निकालावर बोलताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले कोर्टाचा निकाल वाचल्यावर असे लक्षात येते की ज्या निवडणूका होऊ घातल्या त्या होतील मात्र त्यात २७ टक्के आरक्षण ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी निवडणूक होऊ शकत नाही असे दिसते आहे. त्यामुळे निवडणुकी नंतर एक वेगळाच पेच निर्माण होऊ शकतो.

धुळे जिल्ह्यातील काही मंडळी जी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी आहेत ते वारंवार ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात जात आहेत. त्यामुळे यात राजकीय षडयंत्र असल्याचा संशय आहे. यात वारंवार राज्यसरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्या विरोधीपक्षाच्या भूमिकेने ओबीसी वर्गाचेच नुकसान होत आहे. मात्र राज्यसरकार यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार आहे. याबाबत वकिलांशी चर्चा करून १३ तारखेला नेमकं काय करता येईल याची चर्चा आम्ही करणार आहोत. मंत्रीमंडळात देखील याबाबत आम्ही चर्चा करणार असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.