ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लटकले; अध्यादेशाला स्थगिती

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लटकले; अध्यादेशाला स्थगिती..

नवी दिल्ली, दि. ६ डिसेंबर;

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या तोंडावर महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने तसे आदेशही दिलेत.

राज्य सरकारने ओबीसी आयोग नेमावा आणि तपशील गोळा करावा त्याशिवाय ओबीसींच्या नेमक्या जागा निश्चित करता येणार नाहीत. राज्य निवडणूक आयोगालाही आरक्षण जाहीर करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं.पुढील आदेशांपर्यंत ओबीसींच्या कुठल्याही जागांसाठी निवडणूक आयोगाने अधिसूचना काढू नये, पोटनिवडणुका असो वा सर्वसाधारण निवडणुका असेही सु्प्रीम कोर्टाने बजावले आहे. ओबीसींचा वॉर्डनिहाय डेटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका नाहीत, तपशील नसताना राज्य निवडणूक आयोग ओबीसींच्या जागा कशा काय निश्चित करु शकतं ?  असा सवाल कोर्टाने विचारला.

राज्यात सध्या नगरपालिका, नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सुरु आहेत. फेब्रुवारीत २३ महानगरपालिका आणि २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगरपरिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत.