मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दणका

मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दणका.

पेगॅसस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमली तज्ञ कमिटी

नवी दिल्ली, दि. २७ ऑक्टोबर
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला आज मोठा धक्का बसला आहे. पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा वापर करून भारतात अनेकांवर हेरगिरी केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने तज्ञांची चौकशी समिती स्थापन केली आहे. ही समिती पेगॅसस प्रकरणाचे सत्य समोर आणेल. केंद्र सरकारने हेरगिरी करण्यासाठी अवैध पद्धतीने पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा वापर केला आहे की नाही हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ पेगॅससप्रकरणी ३ वेगळ्या खटल्यांची सुनावणी करत आहे. कोणत्याही व्यक्तीवर अशाप्रकारची हेरगिरी करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असं स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणाचे व्यापक परिणाम असू शकतात असे सांगितले.यावर सरन्यायाधीश रमणा यांनी हा युक्तीवाद मान्य करत या खटल्यांची सुनावणी आवश्यक असल्याचे म्हटले.

इस्राईलच्या पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा वापर करून अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार, राजकारणी आणि न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तींवर हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विरोधी मते चिरडण्यासाठी केंद्रीय संस्था पेगॅससचा वापर करत असल्याचा आरोप आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करत केंद्र सरकारला सामान्य नागरिकांच्या मुलभूत हक्कावर गदा आणता येणार नाही असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालय चौकशी समिती नेमली आहे.