गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सुरू

मुंबई, दि. १५ सप्टेंबर :
महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा प्रमुख उद्योग असून राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या स्थलांतरीत ऊस तोडणी कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता योजनांचे लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाच्या सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. राज्यातील स्थलांतरीत ऊसतोडणी कामगारांच्या जिल्हानिहाय संख्येचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यांच्या पाल्यांसाठी वसतीगृहांची उभारणी करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

राज्यातील स्थलांतरीत ऊसतोडणी कामगार, मुकादम आणि वाहतुक कामगारांची नोंदणी करुन त्यांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मागणी प्रमाणे ऊसतोडणी कामगारांच्या प्रश्नांसाठी तसेच स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ तातडीने कार्यान्वित करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, कौशल्य विकासमंत्री नवाब मलिक, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात सुमारे १०१ सहकारी आणि ८७ खासगी साखर कारखान्यांमध्ये मिळून अंदाजे आठ ते दहा लाख ऊसतोडणी कामगार राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून स्थलांतरीत होऊन काम करतात. या स्थलांतरीत ऊसतोडणी कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता योजनांचे लाभ मिळणे आवश्यक आहे. स्थलांतरीत ऊसतोडणी कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता योजनांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्यशासनाच्या संबंधित विभागांनी या समन्वयाने काम करावे, स्थलांतरीत ऊसतोडणी मजूरांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न महत्वाचा असून राज्यातील ज्या भागांतून अधिक ऊस तोडणी मजूर स्थलांतरीत करतात, त्याठिकाणी वसतीगृहाची उभारणी करण्यात यावी. ही वसतीगृहे दर्जेदार पध्दतीने उभारण्यात यावीत, सध्या मंजूर झालेल्या वसतीगृहाव्यतिरिक्त ज्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ऊसतोड कामगार राहतात त्या ठिकाणीही वसतीगृह सुरू करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्या. शिवाय यामध्ये सर्व सोयीसुविधा पुरविण्याच्या सूचनाही दिल्या. तसेच राज्यातील ऊसतोडणी कामगार, मुकादम आणि वाहतुक कामगारांची नोंदणी करण्यात येणार असून त्यांना ओळखपत्रे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.