जलयुक्त शिवार योजना ही लोकहिताचीच !
जलयुक्त शिवार योजना ही लोकहिताचीच !
निव्वळ फडणवीसांच्या योजनेला बदनाम करण्याचा हेतू.
मुंबई, दि. 22 जुलै :
जलयुक्त शिवार ही महाराष्ट्राच्या दुष्काळमुक्तीतील एक मोठी लोकचळवळ होती आणि यापुढेही राहील. कारण मुळातच ती सरकारी योजना नव्हे तर शेतकर्यांनी राबविलेले अभियान होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या बदनाम करताना महाविकास आघाडी सरकारने किमान अन्नदात्याच्या पोटावर पाय देण्याचे पाप करू नये, असे भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.
आशिष शेलार म्हणतात की, मुळातच जलयुक्त शिवार योजना ही जिल्हा परिषद, कृषी खाते, जलसंधारण विभाग, लघु पाटबंधारे, वनखाते अशा विविध 7 खात्यांमार्फत राबविली गेली. त्यामुळे या खात्यांच्या स्थानिक अधिकार्यांना जिल्हाधिकार्यांच्या अंतर्गत काम करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. जिल्हाधिकार्यांवर मुख्य जबाबदारी होती. त्यामुळे निर्णयाचे अधिकार स्थानिक स्तरावर होते. राज्यात एकूण कामांची संख्या 6.5 लाख इतकी होती आणि एकूण खर्च गृहित धरला तर एका कामाच्या किंमतीची सरासरी ही दीड लाख रूपये येते. यात चौकशी झालेली प्रकरणे 950 आहेत. त्यातील 650 कामांची चौकशी आमच्याच काळात प्रारंभ करण्यात आली होती. त्याहीवेळी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या प्रकरणात अनियमितता आढळली त्यात चौकशीचे आदेश दिले होते.
माध्यमांमधील वृत्तानुसार असा आरोप केला गेला की, प्रत्यक्ष कामं न करता परस्पर बिलं दिली गेली, कामांची परवानगी नव्हती. आता ही काही धोरणात्मक बाब नाही. असे काही प्रकार भाजपा सरकारच्या काळात लक्षात आले तेव्हा सुमारे 650 प्रकरणात तातडीने कारवाई सरकारनेच आरंभ केली. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की, राज्यात साडेसहा लाखांच्या वर कामे जलयुक्त शिवारची झाली. त्यात 650 हे प्रमाण एक टक्काही नाही. शिवाय देयके देणे हा मंत्रालय स्तरावरील विषय नव्हता. जिल्हाधिकारी स्तरावरच यासंबंधीचे अधिकार होते. तथापि काही प्रकार समितीला आढळले असतील आणि ते चुकीचे असतील, तर कारवाई झालीच पाहिजे. पण, 1 टक्क्यांहून कमी ठिकाणी असे प्रकार झालेले असताना त्यासाठी संपूर्ण योजना बदनाम करण्याची काहीच गरज नाही.
दुसरा आरोप म्हणतो की, लाखो रूपयांचा खर्च झाला. पण, त्याचा उपयोग झाला नाही. खरे तर हा तर अतिशय हास्यास्पद आरोप आहे. या योजनेमुळे मराठवाड्यासारख्या भागात पाणी पातळीत वाढ झाली, हे आम्ही नाही तर उच्च न्यायालयाच्या समितीने गठीत केलेल्या समितीचे निरीक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना सलग 4 वर्ष दुष्काळाचे होते. पण तरीही उत्पादकता दरवर्षी कशी वाढत गेली आणि ते पीक घेण्यासाठी पाणी कसे उपलब्ध होते, हेही महाराष्ट्राला ठावूक आहे. दरवर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात त्याचा सविस्तर उल्लेख आहे. कॅगच्या अहवालात सुद्धा 80 टक्के गावांत या योजनेमुळे टँकरची गरज भासली नाही, असे म्हटले आहे. सामान्य शेतकरी उगाच पैसे गुंतवित नाही. या योजनेचा फायदा दिसू लागताच शेतकर्यांनी आपल्या जागा दिल्या, त्यासाठी श्रमदान केले. थोडेथोडके नव्हे तर 700 कोटी रूपयांची कामे ही लोकवर्गणीतून शेतकर्यांनी केली, असेही आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे.
तिसरा आरोप म्हणतो की, थेट कामे दिली गेली, टेंडर न काढता. मुळात शासकीय नियमांप्रमाणे सर्व कामांचे टेंडर काढण्यात आले. जी कामे सीएसआरच्या मदतीने करण्यात आली, त्या कंपन्यांनी ती कामे त्यांनी निवडलेल्या एनजीओच्या मदतीने केली. त्यात शासकीय निधी नसल्याने आणि ती सीएसआरमधून झालेली असल्याने त्यात टेंडरचा विषय नव्हता. मुळात ही संपूर्ण योजना एक लोकचळवळ होती. केवळ जी कामे सीएसआरच्या मदतीने केली, त्यात निधीचे नियोजन त्यांनी केलेले आहे. शासकीय कामांच्या बाबतीत टेंडरच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले होते. मुळात ज्यांनी चौकशी केली, ते विजयकुमार हे सुद्धा फडणवीस सरकारच्या काळात कृषी सचिव होते आणि कृषी विभागाची या योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका होती. मग विजयकुमार यांनी स्वत:चीच चौकशी केली आहे काय, असा प्रश्नही आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.
