संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या मुकाबल्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज

संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या मुकाबल्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज !

कोरोना लसींचे जादा डोस महाराष्ट्राला मिळावे.

मुंबई, दि. १६ जुलै :
कोरोनाच्या तिसऱ्या संभाव्य लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज असून उद्योगांना फटका बसू न देण्यासाठी तशा उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्याला जास्तीत जास्त लसींचे डोसेस मिळावे, महत्त्वाच्या औषधांच्या किमती नियंत्रित कराव्यात तसेच कोविडोत्तर उपचारांसाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्सची केंद्रे सुरु करण्यासाठी केंद्राने मदत करावी अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थिती यापुढील काळात कोविडमुळे उत्पादनांवर व सेवांवर परिणाम होणार नाही आणि व्यवहार सुरूच राहतील यासाठी काळजी घेण्यात येत असून उद्योगांसाठी कोविड विषयक टास्क फोर्स तयार केला आहे आणि मुख्यमंत्री सचिवालय त्याचे सनियंत्रण करणार आहे. कामांच्या आणि भोजनाच्या वेळांची विभागणी, भोजनाच्या वेळांची सुद्धा विभागणी, सर्व कामगार-कर्मचारी यांचे लसीकरण, फिल्ड रुग्णालयांप्रमाणे कामगारांची तात्पुरती निवास व्यवस्था कंपनीच्या परिसरात करणे अशा सूचना उद्योगांना देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

केंद्राने दिलेल्या प्रमाणानुसार विचार करता, संभाव्य तिसऱ्या लाटेत राज्याला दररोज सुमारे ४ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आवश्यकता भासेल. आम्ही २ हजार मेट्रिक टन उत्पादन करू शकतो. उर्वरित २ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन नजीकच्या राज्यातून झाला तरच मोठी मदत होईल. भिलाई, जामनगर, बेल्लारी स्टील प्लांट या ठिकाणाहून एलएमओ महाराष्ट्राला मिळण्यासाठी केंद्राने सहाय्य करावे. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात ५३० पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्स उभारणे सुरु असून जिल्हानिहाय ऑक्सिजन व्यवस्थापन नियोजन केले आहे.

सध्या पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील मिळून ८ ते १० जिल्ह्यांमध्ये अध्यापही संसर्ग आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या जिल्ह्यांमधील १८ वर्षांपुढील २.०६ कोटी जणांना पूर्ण दोन्ही डोस देणे गरजेचे आहे. सध्या ८७.९० लाख डोसेस इथे दिल्या आहेत. त्यामुळे जादाचे ३ कोटी डोस मिळाले तर प्राधान्याने या सर्व जिल्ह्यांत संपूर्ण लसीकरण करता येईल ते म्हणाले.

मोनोक्लोनल एन्टीबॉडीज हे सध्या उपचारांमध्ये प्रभावी आहे मात्र त्याची किंमत ५० ते ६० हजार प्रती डोस असून तिसऱ्या लाटेत ५० हजार रुग्णांना जरी हे औषध द्यायचे म्हटले तर ३०० कोटी रुपये लागतील, याचा विचार करून केंद्र सरकारने या औषधांवर किंमतीचे निर्बंध आणावेत तसेच त्याची सहज उपलब्धता होईल हे पाहावे.

केंद्र शासनाने सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बैठक आयोजित केली होती, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.