मौलाना आझाद महामंडळास ७५ कोटींचे वाढीव भाग भांडवल

महामंडळाचे एकुण भागभांडवल ७०० कोटी रुपये.

मुंबई, दि. 10 जुलै :
नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी ७५ कोटी रुपयांचे वाढीव भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामधून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून अल्पसंख्याकबहुल महिला बचतगटांनाही व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. महामंडळास एकुण ७०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्थापनेनंतर महामंडळाच्या अधिकृत भागभंडवलाची मर्यादा ५०० कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित होती. त्यापैकी ४८२ कोटी रुपये इतके भागभांडवल महामंडळास उपलब्ध झाले आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीद्वारे २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, म्हणजेच ५०० कोटी रुपयांच्या मर्यादेत महाराष्ट्र शासनाने महामंडळासाठी भागभांडवल उपलब्ध करुन दिले आहे. वित्त मंत्री अजित पवार यांनी विधानमंडळात सन २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलामध्ये २०० कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे, असे आश्वासीत केले होते. त्यानुसार महामंडळाचे भागभांडवल आता ७०० कोटी रुपये होणार आहे. आता विधीमंडळाच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात महामंडळाच्या भागभांडवलासाठी ७५ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी सभागृहात मंजूर करून घेतली आहे, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.

वाढीव भागभांडवलाच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना तांत्रिक, व्यावसायिक तसेच उच्च शिक्षणासाठी कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाकडून भागभांडवल स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत वैद्यकीय शिक्षणासाठी २.५० लाख रुपये इतके कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते तर राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम यांच्याकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणाऱ्या रक्कमेतून राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत ५ लाख रुपये इतके कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. वैद्यकीय शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा मानस आहे. राज्य शासनाच्या मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजनेकरिता विद्यार्थ्याच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आता ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. गरजू विद्यार्थ्यांनी महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मलिक यांनी केले.

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी १५ कोटी रुपये इतक्या रकमेची तरतूद केली आहे. या योजनेस संबंधित बचतगटाकडून प्रतिसाद वाढल्यास आणि अधिक कर्जाची मागणी आल्यास अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत देखील शासन विचार करीत आहे, असे मलिक यांनी सांगितले.

योजनांविषयी माहितीसाठी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात किंवा जुने जकातगृह, फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. महामंडळाच्या https://www.mamfdc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अधिक माहिती उपलब्ध आहे, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.