पदोन्नतीतील आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसात बैठक बोलवावी !

पदोन्नतीतील आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसात
बैठक बोलवावी !

मुंबई, दि. 23 मे :
पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विषयावर काँग्रेस पक्ष कोणतीही तडजोड करणार नाही, आम्हाला गृहित धरू नका, असा गंभीर इशारा उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी महाविकास आघाडीमधील सहयोगी पक्षांना व मंत्रीमंडळातील सहका-यांना दिला आहे. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी येत्या दोन दिवसात बैठक न लावल्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत हा विषय उपस्थित केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

राऊत म्हणाले, दलित, मागासांची मते हवीत, मात्र त्यांच्या हिताच्या विरूद्ध भूमिका घ्यायची हे कदापीही चालणार नाही.काँग्रेस नेहमीच मागासवर्गियांच्या सोबत राहिली आहे. मात्र मागासवर्गीयांसबोत जे सध्या चालू आहे ते आम्ही काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींच्या कानावर घालू. मंत्रीमंडळातून बाहेर पडायचे की नाही हा निर्णय घेण्याचा अधिकार हायकमांडचा आहे. त्यांच्यासमोर आम्ही आपली बाजू मांडू. मात्र काँग्रेस पक्षाला गृहित धरू नका,आम्ही तुमचे नोकरदार नाहीत, अशा तिखट शब्दात त्यांनी आपली भावना मांडली आहे.

महाविकास आघाडी सरकार जेव्हा स्थापन झालं तेव्हा काँग्रेस शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन राजकीय पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्यात आलं. आघाडी सरकारने सत्ता स्थापनेवेळी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार केला. त्यात मागासवर्गीय समाजाच्या समस्या प्रश्न सोडवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने आग्रही भूमिका मांडली. काँग्रेसच्या अध्यक्षा श्रीमती सोनियाजी गांधी यांनी डिसेंबर २०२० मध्ये राज्य सरकार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून कळवलं की मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांबाबत आपण सकारात्मक विचार करावा पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रश्न ज्यावेळी निर्माण झाला तेव्हा राज्य मंत्रीमंडळात मी स्वतः, मंत्री विजय वड्डेटीवार, वर्षा गायकवाड आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांनी आवाज त्या ठिकाणी बुलंद करण्याचा प्रयत्न केला.

महाविकास आघाडी सरकारला आमचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणालाही आमचा पाठिंबा आहे. परंतु मराठा आरक्षणला पाठिंबा असताना मोठ्या मागासवर्गीयांची भरती आणि पदोन्नती थांबवली जाते. ७५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न आहे. ६० टक्के हिस्सा हा एकट्या ओबीसी समाजाचा आहे. इतका मोठा वर्ग असताना ३३ टक्के जनतेला वाऱ्यावर सोडून जर सरकारने जीआर काढला असेल तर काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही त्याचा विरोध करणार आणि त्याच आम्ही समर्थन करणार नाही. त्यासाठी जी काही लढाई लढायची असेल ती सर्व लढणार.

महाविकास आघाडी आजही मराठा आरक्षणाबाबत मराठा समाजाच्या बरोबर आहे. त्यांना न्याय मिळालंच पाहिजे कारण मराठा समाजातही मोठ्या प्रमाणात गरिबी आहे. अनेक लोकांची आर्थिक स्थिती चांगली नसून मोठया प्रमाणात बेरोजगार मुलं आहेत. आता मला सांगा अशावेळी त्या समाजाला मदत करणं आमचं काम आहे आणि काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही भूमिका या ठिकाणी वठवतो आहोत, आम्ही मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहोत. आम्हाला कोणाचा विरोध करायचा नाही. त्यामुळे आम्ही सोबत असताना दलित समाज असो की मागासवर्गीय समाज असो याला एससी, एसटी ओबीसी समाज असो याला वेठीस धरून कोणतंही काम व्हायला नको ही आमची भूमिका आहे. एखाद्या समाजाला न्याय द्यायच असेल तर तो दिलाच पाहिजे. त्यासाठी त्याच्या खांद्याला खांदा लावून समर्थन असणार. मात्र आम्हाला वेठीस धरून आमच्यावर अन्याय केला तर आम्ही सहन करणार नाही.

या सरकारने काँग्रेसला गृहित धरले तर आम्ही ते होऊ देणार नाही. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं की आम्ही सुद्धा महाविकास आघाडीचे सहकारी आहोत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विषयावर बैठक लावावी आणि मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक लावावी ही मागणी आम्ही केली आहे. ही बैठक झाली नाही तर मंत्रीमंडळात हा विषय उपस्थित करू, मराठ्यांचा आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे, मात्र म्हणून आम्ही दलित मागासांच्यावर होणारे अन्याय खपवून घेणार नाही.