पदोन्नतीतील आरक्षण प्रश्नी काँग्रेस आंदोलन करणार.

नागपूर, दि. १४ मे :
राज्य सरकारने गेल्या ७ मे रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा जारी केलेला शासन निर्णय राज्य घटनेच्या तरतुदींचा भंग करणारा आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी सर्व स्तरातून राज्य सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उर्जामंत्री व अ. भा. काँग्रेस समितीच्या अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नितीन राऊत यांनी केले.

या शासन निर्णयाविरुद्ध सर्व पातळीवर आंदोलन छेडण्याचा निर्धार महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाच्या व्हीसीद्वारे बैठकीत घेण्यात आला. डॉ. राऊत यांच्या विशेष उपस्थितीत ही बैठक घेण्यात आली होती. बैठकीला संबोधित करताना डॉ. राऊत यांनी या शासन निर्णयाविरुद्ध आंदोलनाच्या गरजेवर भर दिला.

१९७४ पासून लागू असलेल्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलनाची पुढील दिशा काय असावी, यावर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अनुसूचित जाती विभागाने काँग्रेसचे प्रमुख नेते व अनुसूचित जाती विभागाच्या जिल्हाध्यक्षांची बैठक व्हीसीद्वारे बैठक घेतली.

यावेळी या शासन निर्णयामागची स्पष्ट भूमिका व पुढील काळात या निर्णयाच्या परिणामाची मूलभूत मांडणी डॉ. नितीन राऊत यांनी केली. मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाच्या संदर्भात २००१ पासून प्रयत्न केले होते. याचा परिणाम म्हणून २००४ मध्ये तसा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेने संमत केला होता. त्यानुसार २५ मे २००४ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. या संदर्भात राज्य सरकारची विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्य सरकारने गेल्या ७ मे रोजी हा शासन निर्णय जारी केल्याने राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीवर गंडांतर आले आहे. असे राऊत म्हणाले.