भातखळकर,…..मग 900 कोटींचा भ्रष्टाचार मोदींच्या कंपनीने केला की फडणवीसांनी ?

भातखळकर,…..मग 900 कोटींचा भ्रष्टाचार मोदींच्या कंपनीने केला की फडणवीसांनी ?

मनोरा प्रकल्पावरून काँग्रेसचे भाजपाला सडेतोड उत्तर.

मुंबई, दि. ९ मे :
मनोरा आमदार निवास पुनर्बांधणीसाठी प्रकल्पाची किंमत मोदी सरकारच्या नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच एनबीसीसी या कंपनीने ठरविल्याने भाजपाने महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारवर प्रकल्पाची किंमत वाढवून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप खोटा ठरला आहे. म्हणून ९०० कोटींचा आकडा कसा आला ही माहिती न घेताच भ्रष्टाचाराची बोंब ठोकणाऱ्या भाजपा आमदार अतुल भातखळकर व भाजपा ने आता बिनशर्त माफी मागावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

मनोरा प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाल्याचा खोटा आरोप करणाऱ्या अतुल भातखळकर यांच्या आरोपातील हवा सचिन सावंत यांनी पुराव्यानिशी काढली. यासंदर्भात सावंत पुढे म्हणाले की, सत्तेच्या हव्यासापोटी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारवर बेफाम आरोप करुन बदनाम करणारा भारतीय जनता पक्ष पुन्हा उघडा पडला आहे. मनोरा पुनर्बांधणीचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला होता आणि नरेंद्र मोदी सरकारच्या NBCC कंपनीला त्याचे काम फडणवीस सरकारनेच दिले होते. भातखळकर यांनी राज्य सरकारने प्रकल्पाची किंमत वाढवली असा आरोप करून महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला. वस्तुस्थिती ही आहे की मोदी सरकारच्या एनबीसीसी या कंपनीनेच प्रथम २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी विधिमंडळाला सादर केलेल्या इ टेंडर नोटीस मसुद्यामध्ये प्रकल्पाची किंमत ८१० कोटी रुपये सांगितली होती. ही कंपनी एवढ्या वरच थांबली नाही तर नंतर ८ डिसेंबर २०२० रोजी याच कंपनीने प्रकल्पाची किंमत सविस्तर अंदाजपत्रकात ८७५.६२ कोटी रुपये इतकी वाढवली
प्रकल्पाची किंमत ही मोदी सरकारच्या राष्ट्रीय कंपनीनेच ठरविल्याने नरेंद्र मोदी सरकारच्या एनबीसीसीने यात भ्रष्टाचार केला का? फडणवीसांनी भ्रष्टाचारी कंपनीची नियुक्ती केली का? या प्रश्नांची उत्तरे भातखळकर व भाजपाने द्यावीत असे सावंत म्हणाले.
याबाबत अधिक माहिती देताना सावंत म्हणाले की एनबीसीसी या कंपनीच्या अकार्यक्षमतेमुळे झालेल्या विलंबाने राज्याचे प्रचंड नुकसान झाले म्हणूनच मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व विधानपरिषद सभापती यांच्या उच्चस्तरीय समिती ने एनबीसीसी कडून काम काढून राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपवले. परंतु त्याबरोबरच एनबीसीसीने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकास संमती दिली. त्यामुळे आता जे काम चालले आहे ते एनबीसीसी च्या अंदाजपत्रकावर चालले आहे. सद्या ठेकेदारांची तांत्रिकपूर्व अर्हता निविदा सुरू आहे. ठेकेदारांची पात्रता ही त्यांनी प्रकल्प किंमतीपेक्षा अधिक किंमतीचे काम केले आहे की नाही हे पाहून ठरत असते.

भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना माहिती न घेताच बेछूट आणि खोडसाळ आरोप करुन विरोधकांना बदनाम करण्याचा रोग जडलाय. सातत्याने भाजपाने हेच केले असून मनोरा प्रकल्पात केलेल्या आरोपांतही ते तोंडघशी पडले आहेत असे सावंत म्हणाले.