… शहेनशहा मोदींसाठी २० हजार कोटींचा ‘महाल’ कशाला ?

0
IMG_20210507_172048

…. शहेनशहा मोदींसाठी २० हजार कोटींचा ‘महाल’ कशाला ?

मुंबई, दि. ७ मे :
देश कोरोनाच्या महामारीशी लढत असताना नरेंद्र मोदी सरकार प्रभावी उपाययोजनांना प्राधान्य देण्याऐवजी २० हजार कोटींच्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला प्राधान्य देत असल्यावरून जगभरातून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठत आहे. मोदी सरकारचा प्राधान्यक्रम चुकत असल्याचे स्पष्ट दिसत असताना शहेनशहा मोदींचा चेहरा वाचवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे राज्यातील नेते बेफाम आरोप करत आहेत. मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बाधणी टेंडर वरील टिका ही हास्यास्पद असल्याचा टोला काँग्रेस सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी लगावला आहे.

यासंदर्भात बोलताना सांवत म्हणाले की, भाजपाच्या टिकेला उत्तर द्यायचे असेल तर ते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले पाहिजे कारण फडणवीस सरकारनेच मनोरा वसतिगृह पुनर्बांधणीचा निर्णय २०१८ ला घेतला. त्यांच्याद्वारे नेमलेल्या एनबीसीसी या एजन्सीने आधीची वास्तू जमीनदोस्त केली. सदर नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ही कंपनी मोदी सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करते. या कंपनीने बांधकामाला विलंब केल्यामुळे सरकारचे ७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. कारण फडणवीस सरकारनेच घेतलेल्या निर्णयामुळे दरमहा सुमारे ३.५ कोटी रुपये आमदारांना दिले जातात. यात भाजपा आमदारांनाही प्रत्येकी १ लाख मिळतात. म्हणजे आजवर जवळपास १५० कोटी रुपये दिले गेलेत. तसेच एनबीसीसीच्या विलंबामुळे प्रकल्प किंमतीत ५५० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. हे पाहून मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापती यांच्या उच्चस्तरीय समितीने प्रकल्प राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्याचा निर्णय गतवर्षी घेतला आणि ८७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली. तसेच मार्च २०२१ ला काम सुरू करण्याची मुदत ठेवली. अजून कोणताही नवा खर्च सुरु झाला नाही. तरीही या चालू प्रक्रियेची सेंट्रल व्हिस्टाशी तुलना करणे हे हास्यास्पद आहे.

पंतप्रधानांना 7 लोककल्याण मार्गला निवासस्थान आहे. देशात संसद आहे व खासदारांसाठी निवासी परिसरही अस्तित्वात आहे. मग कोरोना काळात राज्यांना व जनतेला मदत न देणाऱ्या मोदी सरकारची सेंट्रल व्हिस्टा ही प्राथमिकता कशी असू शकते हा प्रश्न काँग्रेस विचारत आहे. परंतु मुंबईत आमदार वसतिगृह तोडले गेल्याने ते बांधणे आवश्यक आहे.‘मनोरा’ दुरुस्त करता आला असता परंतु फडणवीस सरकारच्या काळात त्यातही घोटाळा झाला. म्हणून शहेनशहाला वाचवण्यासाठी व भाजपा आमदारांना दरमहा मिळणाऱ्या पैशांसाठी आरोप करु नका असे सावंत यांनी भाजपाला बजावले.

मविआ सरकारला कोरोनाबाबतीत किमान भाजपाकडून उपदेशाची आवश्यकता नाही. आम्ही कोरोनाच्या संकटात कार्यक्षमतेने काम करत आहोत. कोरोना हाताळण्यापेक्षा निवडणुकीत मग्न राहणाऱ्या आणि जनतेला व राज्यांना मदत करण्याऐवजी सेंट्रल व्हिस्टात स्वतःसाठी आलीशान महाल उभारणाऱ्या मोदीजींना या उपदेशाची गरज आहे असेही सावंत म्हणाले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *