… तर मराठा आरक्षण कायदा केंद्राकडेच पाठवू !

… तर मराठा आरक्षण कायदा केंद्राकडेच पाठवू !

मुंबई, दि. 5 मे :
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्याप्रमाणे 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार राहत नसतील तर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा सामाजिक व शैक्षणिक मागास कायदा केंद्राकडे पाठविण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

चव्हाण म्हणाले की, आजचा निकाल हा निराशाजनक असून महाराष्ट्राला न्याय मिळालेला नाही. मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे, यासाठी संपूर्ण तयारी केली होती. संपूर्ण संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून राज्याच्या विधिमंडळामध्ये एकमताने मंजूर झाला होता. मागील सरकार असताना सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा कायदा केला होता. मागच्या सरकारच्या काळातच या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावेळी जे वकिल होते, तेच निष्णात वकिल आताही मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडत होते. त्याचबरोबर इतरही हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीनेही ज्येष्ठ वकिल बाजू मांडत होते. या सर्वांना सुनावणीच्या वेळेस बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी मिळाली होती. या शासनाच्या काळात मुख्यमंत्री आणि मी अनेक बैठका घेतल्या. त्यामध्ये राज्यातील अनेक संघटना सहभागी झाल्या होत्या. तसेच समन्वयासाठी वकिलांची टिमही कार्यरत होती. त्यामुळे समन्वयाचा अभाव होता असे म्हणणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयात उत्तमपणे बाजू मांडण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाही, असे सांगितले होते. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना अधिकार राहत नसल्याचे म्हटल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ते म्हणाले की, यासंदर्भात मी पूर्वीपासून लक्ष वेधत होतो. परंतु याची कोणी दखल घेतली नाही. यातून असा ही प्रश्न निर्माण होतो की, जर 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना अधिकार नसतील तर तत्कालीन सरकाराने केलेला मराठा आरक्षण कायदा लागू कसा केला. कारण 102 वी घटना दुरुस्ती ही 14 ऑगस्ट
2018 रोजी झाली तर मराठा आरक्षण कायदा हा 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मंजूर झाला होता. घटनादुरुस्तीनंतर राज्य शासनाचा कायदा आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, राज्याला मागास वर्ग घोषित करण्याचा अधिकार नाही. तसेच गायकवाड समितीचा मूळ अहवाल हा इंग्रजीमध्ये आहे. त्यामुळे त्याचे भाषांतर करण्याचा प्रश्नच नाही.

हा विषय आता केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. त्यांनी जबाबदारी घ्यावी. राज्याकडून हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात येईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी देण्याची प्रक्रिया केंद्र शासनाने करावी. अजूनही हा लढा संपलेला नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मराठा समाजाला शिक्षण, रोजगार, शिष्यवृत्ती, वसतीगृह आदीसंबंधीचे जे निर्णय घेण्यात आले त्याला गती देण्यात येईल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.