आदिवासींना स्वतःच्या पायावर उभे करणे हेच शासनाचे ध्येय !

मुंबई, दि. १ एप्रिल:
खावटी कर्ज योजना पुनर्जीवित करून कर्जाऐवजी अनुदान देणारी ही योजना कोरोनाच्या संकटकाळात राज्याने आणली आहे. यासाठी शासनाने विभागाला ४८२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. आदिवासींच्या जीवनमानात बदल करून त्यांचा विकास करण्यासाठी विभाग कसोशीने प्रयत्न करत आहे असे, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी सांगितले.

खावटी अनुदान योजना राबविण्यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचे आभार मानून आदिवासी विकास मंत्री पाडवी म्हणाले की, राज्यात पहिल्यांदाच एकाच वेळी १२ लाख कुटुंबांना या योजनेचा आपण ऑनलाईन लाभ उपलब्ध करून देत आहोत. गरीब आदिवासींच्या घरापर्यंत पोचणारी चांगली योजना शासनाने आदिवासींसाठी आणली आहे. आदिवासी बांधवांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे हेच या शासनाचे ध्येय आहे. त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पायाभूत कामे करण्यावर भर देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी महाराष्ट्र आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देऊन म्हणाले की, प्रतिकूल परिस्थिती राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याने योजनेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. पूर्वी आपण खावटी कर्ज द्यायचो जे परत करावे लागायचे. हे अनुदान आहे ते परत करण्याची गरज नाही. यामुळे आदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनेत २ हजार रूपये रोख व २ हजार रुपयांच्या वस्तु देण्यात येणार असल्याने कोरोना काळात ही मदत खूप मोलाची ठरणार आहे. सध्या कोरोनाचे संकट आहे, पावसाळा तोंडावर आहे. आदिवासी क्षेत्र हे जंगलक्षेत्र आहे जिथे अधिक पाऊस पडतो. त्यामुळे रोख आणि वस्तु स्वरूपातील मदत आदिवासींसाठी मोलाची ठरणार आहे, असेही ते म्हणाले.

प्रास्ताविकात विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी खावटी अनुदान योजनेची माहिती दिली. ते म्हणाले की, या योजनेत लाभार्थ्यांना थेट बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम पोचणार आहे. अतिमागास अश्या कातकरी, माडिया, कोलाम या प्रवर्गाचा तसेच मनरेगा मजुरांचा समावेश या योजनेत प्राधान्याने केला आहे. लाभार्थी निवडीसाठी लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्तरावरील समित्या यांचे सहकार्य घेतले आहे. योजनेचा लाभ थेट मिळावा यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर लाभार्थ्यांची नोंदणी केली आहे. या कार्यक्रमास विविध वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी ऑनलाईन पध्दतीने सहभागी झाले होते.