वीजदरात सरासरी २% कपात हे अर्धसत्य !

महाराष्ट्रातील वीज दर देशात सर्वात जास्त…

इचलकरंजी, दि. ५ मार्च:
“राज्यातील महावितरण कंपनीच्या वीज दरामध्ये १ एप्रिल २०२० पासून सरासरी २% कपात होणार ही बातमी म्हणजे अर्धसत्य आहे. काही वर्गवारीतील ग्राहकांच्या वीज दरामध्ये १% ते ४% घट होईल हे खरे आहे. तथापि राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांचा सरासरी देयक दर ७.२८ रु. प्रति युनिट वरुन ७.२६ रु. प्रति युनिट होणार आहे. म्हणजेच सरासरी कपात २ पैसे प्रति युनिट म्हणजे ०.३% होणार आहे हे पूर्ण सत्य आहे. तसेच हा आयोगाचा बहुवर्षीय दरनिश्चिती आदेश गेल्या वर्षी ३० मार्च २०२० रोजीच झालेला आहे. त्यामुळे नवीन कांहीही घडलेले नाही, याची राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी नोंद घ्यावी” असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी आवाहन केले आहे.

ही बातमी म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रकार आहे. आयोगाने गेल्या वर्षीच पुढील ५ वर्षासाठी बहुवर्षीय दरनिश्चिती आदेश जाहीर केला आहे. त्यामधील ही आकडेवारी आहे. काही ठराविक वर्गवारीतील ग्राहकांचा एकूण सरासरी देयक दर १% ते ४% कमी झाला आहे. पण एकूण घट वा कपात ही फक्त सरासरी २ पैसे प्रति युनिट म्हणजे ०.३% इतकीच आहे. तसेच इंधन समायोजन आकार (FAC) याचे अद्याप प्रमाणीकरण व निर्धारण व आकारणी झालेली नाही. ती भावी काळात होणार आहे. ती झाल्यानंतरच कपात की वाढ हे चित्र स्पष्ट होणार आहे. तसेच एप्रिल २०२२ नंतर महावितरण कंपनी फेरआढावा याचिका दाखल करणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे इ.स. २०२३-२४ व इ.स. २०२४-२५ या २ वर्षात राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना पुन्हा दरवाढीचा फटका बसणार हे निश्चित आहे. याचीही सर्व वीज ग्राहकांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे.

मुळातच महाराष्ट्रातील घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक व शेती पंप या सर्व वर्गांचे वीजदर देशात सर्वात जास्त आहेत. औद्योगिक वीजदर सभोवतालच्या सर्व राज्यांपेक्षा १०% ते ४०% जास्त आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ ०.३% कपात म्हणजे कांहीच नाही. वीजदर स्पर्धात्मक पातळीवर आणण्यासाठी प्रामुख्याने वीज गळती व वीज खरेदी खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रशासकीय खर्चात कपात करणे व वीज पुरवठा गुणवत्ता वाढवून २४ तास वीज देणे आवश्यक आहे. या महत्वाच्या आव्हानांकडे राज्य सरकार, आयोग व कंपनी यांनी ध्यान द्यावे असेही प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे.