अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीतून काय-काय निघाले?

अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीतून काय-काय निघाले?
अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळाले ?

नवी दिल्ली, दि. १ फेब्रुवारी:
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मोठ्या घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामुळनाडू या राज्यात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पायाभूत सुविधांसाठी या राज्यांवर भरघोस निधी देऊ केला आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक मेट्रो व नागपूर मेट्रोसाठी जवळपास ७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे मात्र राज्याच्या इतर विकास प्रकल्पासंदर्भात काहीही दिलेले नाही.

बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सेवा सुविधांचा विकास करण्यासाठी ४०००० कोटींची तरतूद केली आहे. किमान आधारभूत किमतीचा फायदा देशातील १ कोटी ५४ लाख शेतकऱ्यांना झाला असल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला.

गहू खरेदी करताना सरकारने शेतकऱ्यांना ७५०६० कोटी दिले आहेत तर धानासाठी १.७२ लाख कोटी देण्यात आले. ही रक्कम २०२० च्या तुलनेत जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. डाळींच्या खरेदीसाठी सरकारने शेतकऱ्यांना १०५३० कोटी दिले. शिवाय कृषी क्षेत्रासाठी पतपुरवठा वाढवण्यात येणार आहे.

सिंचनासाठी सरकारने बजेटमध्ये १०,००० कोटींची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून सिंचनासाठी आर्थिक मदत मिळणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्याशिवाय मत्स व्यवसायाला जागतिक दर्जाच्या सुविधा देण्यासाठी पाच मोठ्या बंदरांचा विकास केला जाणार आहे.

कृषी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा आणि विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारनं पेट्रोल-डिझेलवरील अधिभार वाढवण्याची घोषणा केली आहे. केद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना याची घोषणा केली. पेट्रोलवर अडीच रुपये, तर डिझेलवर चार रुपये अधिभार आकारला जाणार आहे. या वाढीचा ग्राहकांवर परिणाम होणार नसल्याचंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यावर जोर देत असतानाच केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत विकासासाठी पेट्रोल-डिझेलवर अधिभार लावण्याची तरतूद केली आहे. पेट्रोलवर २.५ रुपये आणि डिझेलवर ४ रुपये कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकासासाठी लावला जाणार आहे. हा अधिभार आकारताना याचा ग्राहकांवर भार पडू नये याची काळजी घेण्यात आली आहे. मुलभूत उत्पादन शुल्क आणि विशेष अतिरिक्त शुल्काच्या दरात कपात करण्यात आली असल्याचे सीतारमन यांनी सांगितले.

बजेटमध्ये सीतारमन यांनी रेल्वे आणि बंदरांचा विकास करण्यासाठी १.१५ लाख कोटींची तरतूद जाहीर केली. यापैकी रेल्वेच्या विकासासाठी १.०७ लाख कोटी देण्यात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात ३५,९६५ कोटी नवीन रेल्वे मार्ग, दुहेरीकरण आणि इतर कामांसाठी जाहीर करण्यात आले होते. लॉकडाऊनमध्ये वाहतूक ठप्प असल्याने ही विकास कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात रेल्वेला यश आले. कित्येक वर्षांपासून मंजूर झालेल्या नवीन रेल्वे स्टेशन उभारणीच्या कामांना गती मिळाली.

सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसी निर्गुंतवणूक करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केली आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना भारत सरकार निर्गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यासंदर्भात सीतारमन यांनी माहिती दिली. एलआयसीचा आयपीओ यंदाच्या वर्षी बाजारामध्ये येईल असे स्पष्ट करून आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरणची घोषणाही केली.

सरकार बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्परेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एअर इंडिया या कंपन्यामध्ये यंदाच्या वर्षात निर्गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. निर्गुंतवणुकीतून २.१ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे सरकारचे उदिष्ट्य आहे.

मागील वर्षीच ऑगस्ट महिन्यामध्ये एलआयसीमधील निर्गुंतवणूक करण्यासाठी विक्रीपूर्व सल्लागार म्हणून एसबीआय कॅप्स आणि डेलॉइट यांची सरकारने नेमणूक केली आहे.

आयुर्विमा क्षेत्रातील एलआयसी सध्या १०० टक्के सरकारी मालकीची कंपनी आहे. एलआयसीची प्राथमिक विक्री भारतीय भांडवली बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठी प्राथमिक विक्री ठरण्याची शक्यता आहे. सरकार ८ ते १० टक्कय़ादरम्यान निर्गुंतवणूक करून ९० हजार ते १ लाख कोटीचा निधी उभारण्याची शक्यता आहे.

कोरोना लसीसाठी ३२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करत आरोग्य क्षेत्राचे बजेट दोन लाख कोटींपेक्षा जास्त तरतूद केली आहे.

सामान्य माणसाने लॉकडाऊनच्या काळात आणि वेतन कपातीमुळे तसेच घरून काम करण्याच्या वातावरणात नोकरी करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च केला. त्यामुळे पगारदार कर्मचारी आयकर सवलतीची अपेक्षा धरून होता मात्र त्यावर पाणी फेरले आहे. मध्यम वर्गासाठीही कोणताही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. परवडणाऱ्या घरांना ३१ मार्च २२ पर्यंत कर सवलत दिली जाईल, अशा काही महत्त्वाच्या घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्यात.