कोळीवाड्यातील जमिनी मच्छिमारांच्या नावे करण्यासाठी धोरण निश्चित करा.

कोळीवाड्यातील जमिनी मच्छिमारांच्या नावे करण्यासाठी
धोरण निश्चित करा..

मुंबई, दि १ फेब्रुवारी:

राज्यातील कोळीवाड्यातील जमिनींचे सध्या सीमांकन सुरू आहे. शासनाने या जमिनींसंदर्भात धोरण निश्चित करून या निवासी आणि व्यवसायासाठीच्या जमिनी जलदगतीने मच्छिमारांच्या नावावर करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी आणि कोळी, आदिवासी समाजाला न्याय द्यावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

विधानभवन येथे कोळीवाड्यातील जमिनी मच्छिमारांच्या नावावर करण्यासाठी तसेच भूमिअभिलेख विभागामार्फत मच्छिमार गावांतील जमिनींचे सध्या सुरू असलेल्या स्थळ पाहणी कार्यवाहीबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, जे मूळ कोळी आणि आदिवासी बांधव आहेत, त्यांना वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या कोळीवाड्याच्या जमिनीसंदर्भातील समस्यांवर न्याय मिळणे गरजेचे आहे. केवळ कोळीवाडा परिसरातील सीमांकन करून न थांबता संबंधित पट्टा मूळ रहिवाश्यांच्या नावावर देण्यासंदर्भात कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने सर्वंकष धोरण निश्चित करून कार्यवाही करावी. मुंबईबरोबर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या भागातीलही मूळ रहिवाशांना न्याय द्यावा. ज्या भागात स्थानिक राहतात अशा जमिनी रहिवास करण्यासाठी, तर ज्या भागात व्यवसाय होत आहे अशा जमिनी व्यवसायासाठी असल्याची सीमांकनात नोंद करावी असेही पटोले यांनी सांगितले.

अनेक शतकांपासून कोकणातील ७२० किमीच्या सागरी किनारपट्ट्यांमध्ये हे मूळ रहिवासी स्थानिक असून, मच्छिमारीचा पारंपरिक व्यवसाय करीत आहेत. मुंबईतील ४१ कोळीवाड्यांपैकी शहरातील १२ पैकी आठ चे सर्व्हेक्षण झाले आहे. तर, उपनगरातील २९ पैकी २३ कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण झाले असून, इतर ठिकाणी स्थानिक रहिवाशांचा विरोध असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

सीमांकनाच्या माध्यमातून येथून विस्थापित केले जाण्याची भिती यावेळी कृती समितीच्या पदाधिका-यांनी व्यक्त केली. त्यावर अशापक्रारे कोणतीही भीती बाळगू नये, मूळ निवासींना जमिनीचे पट्टे नावावर करून दिले जातील अशी ग्वाही यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावेळी दिली.