डिजिटल जनगणनेत ओबीसींचीही जनगणना करा!

देशाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र आहे की नाही – छगन भुजबळ.

डिजिटल जनगणनेत ओबीसींचीही जनगणना करण्याचा छगन भुजबळ यांचा पुनरुच्चार.

मुंबई दि. १ फेब्रुवारी :
देशाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला यावेळी ‘यात महाराष्ट्र आहे की नाही’ असा सवाल राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.

देशाचा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सादर केला. कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी मोठ्या घोषणा होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र केंद्रसरकारने कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही आले नाही अशी टीकाही छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारने देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना फक्त ज्या राज्यांमध्ये निवडणूक आहे त्याच राज्यांचा विचार केला आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम या राज्यांमध्ये हजारो कोटींच्या निधीची घोषणा केली. पण महाराष्ट्रासह इतर राज्याच्या वाट्याला काहीच दिले नाही अशा शब्दात मंत्री छगन भुजबळ यांनी टिका केली आहे.

नाशिक येथील मेट्रो प्रकल्पासाठी २ हजार ९२ कोटी रुपयांची तरतूद केली याचे पालकमंत्री या नात्याने छगन भुजबळ यांनी स्वागत केले. पण याबाबत देखील संदीग्धता आहे. ही मेट्रो नेमकी कशी असेल, याची मार्गिका काय याबाबत स्पष्टीकरण केंद्राने दिले नाही असेही मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.

दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन चालू आहे. पण शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात काहीही दिले नाही. दीडपट हमीभावाची घोषणा नेहमी केली जाते मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. या उलट शेतकऱ्यांच्या मालाचा हमीभाव काढून घेण्यासाठी कायदे आणले जात असल्याचा जोरदार हल्लाबोल केला.

केंद्रसरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न हे केवळ जानेवारी महिन्या मध्ये १ लाख १९ हजार ८४७ कोटी एवढे आहे. आणि उद्दिष्टाप्रमाणे पैसे मिळत असल्याचे अर्थमंत्री सांगत आहेत. मग महाराष्ट्राच्या वाट्याचे जीएसटीचे थकीत पैसे केंद्राने दिले पाहिजेत अशी मागणीदेखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

कोरोना काळात हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या हे रोजगार वाढावे यासाठी देखील केंद्राने कोणतेच पाऊल उचलले नसल्याचे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्रसरकारने लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली. मात्र ज्या सिरममध्ये लस तयार केली जाते त्याच सिरमच्या आदर पुनावला यांनी ८० हजार कोटी रुपये लसीकरणासाठी देणे गरजेचे आहे असे सांगितले होते त्यामुळे केंद्र सरकारने लसीकरणाला देखील पुरेसा निधी दिला नाही.

डिजिटल जनगणना आम्ही करू अशी घोषणा देखील आज अर्थमंत्र्यांनी केली मात्र यात ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. येणाऱ्या काळात होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी अशा मागणीचा पुनरुच्चार देखील छगन भुजबळ यांनी केला आहे.

एकंदरीतच या अर्थसंकल्पात शेतकरी, बेरोजगार, नोकरदार, छोटे उद्योग यांचा समावेश दिसत नाही अशी प्रतिक्रियाही छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.