नुकसानीचे फेर आराखडे सादर करा!

नुकसानीचे फेर आराखडे सादर करा !

केंद्रीय पथकाची नागपूर विभागाला सूचना.

नागपूर, दि. २६ डिसेंबर :
नागपूर विभागात ऑगस्टमध्ये आलेला पूर गेल्या शंभर वर्षात उद्भवलेली आकस्मिक परिस्थिती होती. हानी अपरिमित आहे. मात्र केंद्राकडे पायाभूत सुविधा, कृषी, पशुधनाच्या नुकसानाची आकडेवारी सादर करताना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मदत निधीच्या निकषाप्रमाणे मागणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राकडे अंतीम आराखडे पाठविताना रस्ते, पाटबंधारे व पशुधनाच्या नुकसानीची मुद्देसूद, संदर्भ व आराखड्यांसह आकडेवारी सादर करा, अशी सूचना केंद्रीय पथकाने केली.

शनिवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये यासंदर्भात विभागीय बैठक झाली. 30, 31 ऑगस्ट 1 सप्टेंबर रोजी आलेल्या महापूराने पूर्व विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या पाचही जिल्ह्यात प्रचंड नुकसान केले होते. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात हे पथक तीन दिवस पाहणी करून गेले होते.

राज्य शासनाकडून झालेली प्राथमिक मदत, पंचनामे, आर्थिक मदत लोकांपर्यंत पोहोचल्याची खातरजमा करणे व राज्य शासनाला पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असणारी अतिरिक्त मदत मंजूर करणे यासाठी केंद्र शासनाला आर्थिक शिफारसी करण्याकरीता आंतर विभागीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक पुन्हा दुसऱ्यांदा पाहणी करीता आले होते. २४ ते २६ डिसेंबर काळात विभागात प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी केंद्राकडून हव्या असलेल्या मदतीच्या आर्थिक आराखड्यावर केंद्रीय पथकाशी चर्चा केली.

विभागीय आयुक्त संजीव कुमार यांनी यावेळी विविध विभागाकडून आलेले मदतीच्या मागणीचे आकडेवारीचे सादरीकरण केले. पूर ओसरल्यानंतर तातडीने पंचनामे करून राज्य शासनाने आतापर्यंत विभागात १५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार १७९ कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली. पुरामध्ये झालेली जीवितहानी, पशुधनाचे नुकसान, पूरग्रस्त भागामधील पुनर्वसन, तात्पुरता निवारा, कृषी मालाचे नुकसान, पुरानंतर जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप,दुकानदारांना मदत अशा अनेक घटकांमध्ये पाचही जिल्हयात तातडीने निधी वाटप झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुराचा तडाखा बसलेल्या भागांमधील पाणीपुरवठा योजना, पाटबंधारे योजनेतील पायाभूत सुविधा उभारणे, रस्ते, पूल, वीज पुरवठा व आरोग्य व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मदत निधी निकषाप्रमाणे अंदाजे ही रक्‍कम १९१ कोटी होते. मात्र विभागात करण्यात आलेले पंचनामे आणि प्रत्यक्ष केलेली पाहणी, यानुसार पायाभूत सुविधा, कृषी, घरांचे नुकसान, पशुधनाचे नुकसान, रस्त्यांचे नुकसान हे अपरिमित हानीत मोडणारे आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने ६३२.२६ कोटीची अतिरिक्त मदत करावी, यासाठी निकषाप्रमाणे १९१.६१ व अतिरिक्त मागणीनुसार ६३२.२६ कोटी असे एकूण ८१४.८८ कोटी रुपये मिळावेत, अशी शिफारस समितीपुढे करण्यात आली.

या बैठकीमध्ये केंद्रीय समितीने नागपूर विभागातील आपत्ती दरम्यान अधिकाऱ्यांनी पंचनामे करताना ठेवलेला मानवीय दृष्टिकोन, कोरोना काळात विपरीत परिस्थितीत तातडीने पोहोचलेली मदत आणि ज्या भागात नुकसान झाले त्या भागातील शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम पूर्णतः हातचा गेला असताना रब्बीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घेतलेले पीक याबद्दल कौतुक केले.