मुंबईतील मालमत्ता करवाढीच्या सुत्राच्या फेरविचारासाठी कमिटी!

मुंबईतील मालमत्ता करवाढीच्या सुत्राचा फेरविचार करण्यासाठी कमिटी गठीत करणार.

भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांची मागणी मान्य.

मुंबई, दि. 16 डिसेंबर 2020
कोविड 19 मुळे सन 2020-2021 या वर्षात मुंबईतील मालमत्ता करात कोणताही प्रकारे वाढ न करण्याचा निर्णय घेताय मात्र सन 2010 ला जे वाढीचे सूत्र ठरवण्यात आले ते सूत्राचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ते मान्य केले.

मुंबई महापालिका अधिनियम (1988 चा 3) च्या कलम 139 च्या खंड (1) मध्ये मालमत्ता कर ठरवण्यासंबधी तरतूद आहे. या अधिनियमाच्या कलम 154 मध्ये मालमत्ता कर आकारणी योग्य असलेल्या कोणत्याही इमारतीचे किंवा जमिनीचे पट्टी योग्य मूल्य किंवा भांडवली मूल्य निर्धारित करण्याची तरतूद आहे. या कलम 154 चा पोट कलम (1अ) मध्ये त्या खाली नमूद केलेले घटक लक्षात घेऊन मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून मालमत्ता कर आकारणी योग्य असलेल्या कोणत्याही इमारतीचे किंवा जमिनीचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्याची तरतूद आहे. त्याच्या पोटकलम 1(क) मध्ये अशी तरतूद आहे की, निश्चित केलेल्या कोणत्याही इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या भांडवली मूल्यात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्यात येईल. त्यानुसार 2020- 2021 या वर्षांमध्ये पुढील पाच वर्षांंसाठी मालमत्ता करात सुधारणा करणे प्रस्तावित होते.

मात्र राज्यात covid-19 या साथीचा फैलाव असल्यामुळे मुंबईतील लघुउद्योग, शैक्षणिक संस्था, विकास कामे, कारखान्यातील कामकार, औद्योगिक क्षेत्रे आणि एकुण मुंबईकरांना कोविड मुळे आर्थिक फटका बसला आहे.
म्हणून मालमत्ता करात सवलत देण्यात यावी अशी मागणी मुंबई महापालिकेकडे करण्यात आली होती. मात्र अशी सवलत द्यायची झाल्यास महापालिका कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने हे सुधारणा
विधेयक सरकारने अधिवेशनात मांडले व ते मंजूर झाले.
त्यानुसार कोणत्याही इमारतीचे किंवा जमिनीचे मालमत्ता कर 2019- 2020 या वर्षी जे होते तेच 2020- 2021 या वर्षासाठी राहणार आहे.
या विधेयकावर भूमिका मांडताना आमदार अँड आशिष शेलार यांनी सांगितले की, मालमत्ता करात होणारी वाद ही 17% पर्यंत असते. हे वाढीचे सूत्र सन 2010 ला ठरवण्यात आले. जर नागरिकांनी जास्तीत जास्त कर भरणे आवश्यक व सुलभ व आर्थिक दष्ट्या परवडणारे व्हावे म्हणून वाढीच्या सूत्राचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे.

यावर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सूत्राचा फेर विचार करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येईल असे विधानसभेत विधेयक मंजूर होताना सांगितले आहे.