दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला वंचितचा पाठिंबा.

शेतकऱ्यांसाठी वंचितचे गुरुवारी राज्यभर धरणे आंदोलन
मुंबई, दि. १६ डिसेंबर:
केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात शेतीसंबंधी तीन नवीन कायदे चर्चा न करता संसदेत संख्याबळाच्या आधारावर मंजूर करून घेतले. या नवीन कायद्यामुले शेतकरी अक्षरशः नागवला जाणार असून तो देशोधडीला लागणार आहे. जागतिकीकरण आणि त्यामागून अपरिहार्यपणे येणाऱ्या खाजगिकरणातून शेतमाल कवडीमोलाने विकत घेण्याची मुभा आणि त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत करण्याचा राजमार्ग या नवीन कायद्यात आहे. हे कायदे मागे घ्यावेत यासाठी दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करत आहे त्याला पाठिंबा देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी धरणे आंदोलन करीत आहे. अशी घोषणा वंचितचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

आंबेडकर पुढे म्हणतात, दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरू आहे त्याला पाठिंबा म्हणून सर्व जिल्ह्यात वंचित बहुजन आघाडी 17 डिसेंबर 2020 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी 10 ते 4 या वेळेत प्रचंड मोठे असे धरणे करणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचे धोरणही शेतमाल नियमन मुक्तीचे व बाजार समित्यांच्या बाहेर खुल्या बाजारात विक्रीला पाठिंबा देण्याचे आहे, असे असूनही दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा देण्याची महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षांची भूमिका दुटप्पीपणाची आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरकारने किमान हमी भावाची निःसंदिग्ध ग्वाही दिली पाहिजे.

बाजार समित्यांच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या शेतीमालाचा पुरवठा सरकार स्वस्त धान्य पुरवठा (रेशन) योजनेला करत असते. शेतमाल सरकारने विकत घेतला नाही तर गरीबी रेषेखालील केशरी व पिवळ्या रेशन कार्डधारकांना धान्य पुरवठा कुठून करणार? असा सवाल आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे.