कोरोना संकटात राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम कशी बनवली?

मुंबई. दि. २७ जून २०२०

राज्यात ८ मार्च २०२० रोजी कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडला. त्यानंतर सातत्याने रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत गेली. ही वाढती रुग्णसंख्या राज्यातील जनतेच्या तसेच प्रशासन आणि आरोग्य विभागाच्या चिंतेचे कारण बनली होती. अशावेळी कोरोनाची तपासणी करण्यासाठी राज्यात फक्त दोनच ठिकाणी तपासणी लॅब (testing labs) अस्तित्वात होती. तसेच सुसज्ज अशी सरकारी रुग्णालये ही अगदी मोजक्या शहरांमध्येच होती. मुंबईतील कस्तुरबा रुग्णालय आणि पुण्यातील एनआयव्ही (NIV) अशा दोनच रेण्वीय प्रयोगशाळा त्यावेळी राज्यात होत्या. त्यामुळे कोरोना रुग्णांच्या तपासणीचे प्रमाणही कमी होते.

एखाद्या ठिकाणी कोविड–१९ तपासणीसह रेण्वीय निदान प्रयोगशाळा उभारणे हे काम तसे जिकीरीचे व खर्चाचे आहे. या प्रयोगशाळेसाठी इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च या संस्थेची परवानगी असावी लागते. तसेच या प्रयोग शाळेसाठीचे निकष आणि लागणारी यंत्र सामुग्री, प्रशिक्षित मनुष्यबळ या सर्वांचीच गरज असते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्रयोगशाळा उभारणे हे खरेतर एक आव्हानच पण राज्य शासनाने मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मा. उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार आणि मा. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आव्हान लिलया पेलले. सध्याच्या कोरोनाच्या संकटातही संधी शोधत शासनाने राज्यभरात अनेक ठिकाणी कोरोना चाचणीसाठीच्या प्रयोगशाळा उभारल्या. सुरुवातीस फक्त दोन प्रयोगशाळा असलेल्या महाराष्ट्रात आज सुमारे १०० प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या आहेत. यासाठी लागणारा निधी व इतर परवाने राज्य शासनाने तत्परतेने दिले. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोविड–१९ ची तपासणी करणाऱ्या प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या. कोरोनाचे निदान वेळेत होणे गरजेचे असल्याचे लक्षात घेऊन राज्यात कोरोना चाचणीचा वेग वाढविण्यात आला आहे. हा वेग वाढवण्यासाठी राज्यभर सुमारे १०० प्रयोगशाळा कार्यान्वित आहेत. नागरिकांना खाजगी प्रयोगशाळेतून कोरोनाची चाचणी केल्यास जास्तीचा खर्च येऊ नये म्हणून खाजगी प्रयोगशाळांमध्ये कोरोना चाचणीचे दर २ हजार २०० रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांची चांगली सोय झाली आहे.

कोरोनाचे हे आव्हान पेलताना राज्य शासनाने आलेल्या या संकटाचे संधीत रुपांतर केले आहे.राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याकडे शासनाने विशेष लक्ष पुरवले आहे.कोविड अंतर्गत विशेष निधी निर्माण करून आरोग्य यंत्रणेच्या आणि नागरिकांच्या आरोग्याची तपासणी करण्याकरिता निधीची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये रुग्णांना बेड्स कमी पडू नयेत यासाठी एक हजार बेड्सची क्षमता असणारी रुग्णालये उभारण्यात आली. अशाच प्रकारची रुग्णालये नागपूर, औरंगाबाद येथेही उभारण्यात आली आहेत.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये जास्तीच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील प्रत्येक नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी राज्य शासन आज घेत आहे. त्यांना सर्व प्रकारच्या आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासन मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मा. आरोग्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली अहोरात्र धडपडत आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आरोग्य सुविधा उभारणे व वाढवणे यावर भर दिला जात आहे.

सिंधुदुर्गसारख्या आरोग्य सुविधांची कमतरता असणाऱ्या जिल्ह्यामध्येही आज कोविड–१९ तपासणी प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आली आहे. या प्रयोगशाळेमध्ये कोविड–१९ सोबतच माकडताप या जिल्ह्यातील दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुक्यात वर्षातील विशिष्ट कालावधीमध्ये येणाऱ्या साथीच्या आजाराचेही निदान करता येणार आहे. तसेच लेप्टोस्पायरोसीस, डेंग्यु, विषमज्वर, कावीळ यासारख्या आजारांचे निदानही होणार आहे. भविष्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सुसज्ज असे सर्वसेवा रुग्णालय उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे.

एकूणच राज्य शासनाच्या अथक प्रयत्नांनी व तत्पर भूमिकेने कोरोनाच्या या संकटाचे संधीत रुपांतर करत  आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज होत आहे.संकटातही संधी शोधणे याचा उत्तम प्रत्यय महाराष्ट्रात शासन करत असलेल्या कामातून दिसून येत आहे.

(लेखक – हेमंतकुमार चव्हाण, माहिती सहाय्यक, जिल्हा माहिती कार्यालय, सिंधुदुर्ग.)