मध्यमवर्गीयांच्या हिताच्या निर्णयाला ठाकरे सरकारची स्थगिती, भाजपा संघर्ष करेल.

गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या जमिन हक्काच्या निर्णयाला ठाकरे सरकारची स्थगिती.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांचा सरकारला इशारा.

मुंबई, दि. 14 डिसेंबर :

मुंबई व ठाणे परिसरातील राज्य सरकारने दिलेल्या जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या हजारो मध्यमवर्गीयांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना जमिनीची पूर्ण मालकी बहाल करून जुन्या सोसायट्यांच्या रिडेव्हलपमेंटचा मार्ग सरसकट खुला करण्याचा निर्णय आपण महसूलमंत्री असताना भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने घेतला होता. त्या निर्णयाला शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिली आहे. भाजपाचा या स्थगितीला स्पष्ट विरोध असून निर्णयामुळे बाधित झालेल्या हजारो मध्यम वर्गीयांच्या साथीने भाजपा आंदोलन करेल, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिला.

चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, मुंबई व परिसरात गृहनिर्माणासाठी राज्य शासनाकडून हजारो भूखंड नागरिकांच्या सोसायट्यांना पूर्वी देण्यात आले होते. त्या जमिनींवरील सोसायटीमधील फ्लॅट विकायचा असल्यास राज्य शासनाची परवानगी घेऊन हस्तांतरण शुल्क भरावे लागत असे. तसेच या जमिनी कोणाला विकायच्या असतील किंवा त्यावरील गृहनिर्माण सोसायट्यांचे रिडेव्हलपमेंट करायचे असेल तरीही शासनाची परवानगी घेऊन हस्तांतरण शुल्क भरावे लागत असे. या नियमांच्या गुंतागुंतीमुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. इमारती पन्नास साठ वर्षांच्या जुन्या असल्याने रिडेव्हलपमेंट तातडीने करण्याची गरज आहे. ही समस्या ध्यानात घेऊन या जमिनी भोगवटादार वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये करण्यास भाजपा सरकारने ८ मार्च २०१९ रोजी परवानगी दिली.

अशा प्रकारे मध्यमवर्गीयांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना दिलेल्या जमिनीचा वर्ग बदलल्यामुळे शासनाने त्या जमिनीवरील हक्क सोडून देऊन त्यांच्या वापराचे व विक्रीचे पूर्ण हक्क संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना मिळाले. या रुपांतरणात निवासी वापरासाठी रेडिरेकनरच्या दहा ते पंचवीस टक्के तर व्यावसायिक वापरासाठी पन्नास टक्के शुल्क एकवेळ भरण्याची सोपी अट ठेवण्यात आली. अशा प्रकारे शासनाकडे एकदाच प्रिमियम भरून पुनःपुन्हा परवानगी घेण्याच्या आणि हस्तांतरण शुल्क भरण्याच्या अटीतून या गृहनिर्माण सोसायट्यांना मुक्त केल्यामुळे त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु, आता महाविकास आघाडी सरकारच्या महसूल विभागाने कोणतेही कारण न देता १० डिसेंबरपासून आमच्या सरकारने दिलेल्या सवलतीला स्थगिती दिली आहे. यामुळे आता पुन्हा प्रत्येक व्यवहारासाठी सरकारी यंत्रणेची परवानगी घेऊन नजराणा भरणे बंधनकारक झाले आहे. मुंबई, ठाण्यातील तसेच राज्यातील विविध ठिकाणच्या हजारो मध्यमवर्गियांच्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी महाविकास आघाडी सरकारचा मनमानी निर्णय अन्यायकारक आहे. भाजपा याच्या विरोधात संघर्ष करेल.