स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी महावितरणचे 7208 कोटी थकवले!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी महावितरणचे 7208 कोटी रुपये थकवले!
100 टक्के थकबाकी वसुलीसाठी महावितरणची राज्य सरकारला विनंती…
15 व्या वित्त आयोगातून थकबाकी कापून महावितरणला देण्याची विनंती…
मुंबई , दि. 11 डिसेंबर :
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या पथदिवे दिवाबत्ती व पाणीपुरवठा योजनेचे वीज बील वर्षोगणिक अदा करीत नसल्याने महावितरणचे 7 हजार 208 कोटी रुपये थकले असून ते चालू वापराचेही बिल अदा करीत नसल्याने महावितरणची थकबाकी सतत वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरण कंपनीची 100 टक्के थकबाकी कापून घेऊन ती महावितरणकडे थेट वळते करण्याची विनंती महावितरणने राज्य शासनास केली आहे.
विद्युत जोडण्यांच्या देयकांच्या थकबाकीचा भरणा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून होत नसल्याने त्यांच्याकडे ऑक्टोबर 2020 अखेर थकबाकीची रक्कम 7 हजार 208 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. यापूर्वी ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी 16 मे 2018 रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिवे यावरील महावितरण कंपनीच्या दिनांक 31 मार्च 2018 पर्यंतच्या थकित बिलाच्या रकमेपैकी (विलंब आकार व व्याज कमी करून) 50 % रक्कम 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून नगरविकास व ग्रामविकास विभागाने महावितरण कंपनीकडे वळते करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच संबंधित सार्वजनिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने उर्वरित 50% मूळ थकबाकी, विलंब आकार व व्याजाची रक्कम चालू वीज बिलासह नियमितपणे भरणा करण्याचे निर्देश दिले होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मात्र महावितरणला थकबाकीही दिली नाही आणि चालू बिलही नियमितपणे भरले नाहीत. त्यामुळे मार्च 2020 अखेर पाणीपुरवठा आणि पथदिवे यांची थकबाकीची रक्कम विलंब आकार व व्याजासाहित 6 हजार 200 कोटी रुपये इतकी झाली होती. ही थकबाकी आता ऑक्टोबर 2020 अखेर 7 हजार 208 कोटी रुपये इतकी झाली आहे.
ग्रामीण भागातील दिवाबत्तीसाठी पुरेशी तरतूद गरजेची…
महाराष्ट्र शासन तर्फे ग्रामपंचायत दिवाबत्तीसाठी मागील काही वर्षापासून अर्थसंकल्पात फक्त 228 कोटी रुपये एवढीच तरतूद करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात हा खर्च सरासरी 950 कोटींच्या आसपास आहे. 10 ते 15 वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील दिवाबत्तीचे बिल 228 कोटी असायचे. राज्य सरकारतर्फे आजही तीच आकडेवारी गृहीत धरली जाऊन तरतूद आजही केली जात आहे.
ही तरतूद वार्षिक मागणीच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याने व ग्रामपंचायतीने अनुदान व्यतिरिक्त रक्कम न भरल्यामुळे थकबाकीच्या रकमेमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसून येते. यापुढे शासनाने प्रत्यक्ष होत असलेल्या वीज वापरानुसार रकमेची तरतूद करणे आवश्यक आहे, अशी विनंतीही महावितरणने राज्य सरकारकडे केली आहे.
