न्यायालयांनाही ‘महाराष्ट्रद्रोही‘ ठरविणार का?

न्यायालयांनासुद्धा ‘महाराष्ट्रद्रोही‘ ठरविणार का..

मुंबई, दि. २७ नोव्हेंबर:
महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना न्यायालयाच्या दोन निर्णयांनी सरकारची कोंडी झालेली दिसते. विरोधी पक्षांनी तोच धागा पकडून ठाकरे सरकारवत तोफ डागली आहे. एकाच दिवशी आलेले निकाल सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा सार सांगणारेच आहेत असे म्हणत या न्यायालयांना सुद्धा महाराष्ट्रद्रोही ठरवणार का? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगनाविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईवरुन महापालिकेला फटकारलं असून दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी अटकेवरुन ठाकरे सरकारला फटकारलं आहे. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, “एकाच दिवशी देशातील दोन न्यायालयांचे निकाल एकाप्रकारे सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा सार सांगणारेच आहेत. आता प्रश्न असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला सुद्धा हे ‘महाराष्ट्रद्रोही‘ ठरविणार का?”.

“आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे, याचा विसर या राज्य सरकारला पडला. पोलिस, फौजदारी कायदे हे जनतेच्या संरक्षणासाठी असतात, त्यांच्या छळवणुकीसाठी नाहीत, हे जर न्यायालयांना सांगावे लागत असेल, तर आपली सदसदविवेक बुद्धी-संविधानाला स्मरून घेतलेली शपथ गहाण ठेवली का, हा प्रश्न निर्माण होतो,” असे फडणवीस म्हणाले..

“सत्तेतील नेते सत्तांध झाल्याने ज्या घटना अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात घडल्या, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल ही सरकारला सणसणीत चपराक आहे. सरकारविरोधी निघणारा प्रत्येक आवाज हा अशाप्रकारे चिरडून टाकता येत नसतो, हे आता तरी त्यांनी लक्षात घ्यावे. असेही फडणवीस म्हणाले.