कमला मिल घटनेतील आरोपींच्या दोषमुक्ततेला हाय कोर्टात आव्हान द्या.

भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र.

मुंबई, दि. 12 नोव्हेंबर:
कमला मिल मध्ये पबला आग लागून 14 जणांचा मृत्यू झालेल्या घटनेतील 12 आरोपींपैकी प्रथमदर्शनी जे मुळ गुन्हेगार दिसत होते तेच दोन्ही मिल मालक आरोप मुक्त झाले आहेत. त्यामुळे अन्य गुन्हेगारांचे सुटण्याचे मार्ग तर खुले होत नाही ना? पोलीस, महापालिका आणि शासनाने न्यायालयात सक्षमपणे बाजू न मांडल्यास अन्य गुन्हेगार सुध्दा असेच आरोपमुक्त होणार का? असे सवाल करीत भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात सरकारने आव्हान द्यावे अशी मागणी केली आहे.

आमदार आशिष शेलार यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहिले असून त्यात म्हटले आहे की,
आपल्यास ज्ञात आहे की, 29 डिसेंबर 2017 ला कमला मिल कंमाऊड मधील “वन अबव्ह क्लब” आणि “मोजोस बिस्ट्रो” यांना आग लागून 14 निष्पाप मुंबईकरांचा जीव गेला. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी 12 जणांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हे दाखल केले होते. यातील कंमला मिल कंमाऊडच्या दोन मालक रमेश गोवानी व रवी भंडारी यांनी आरोप मुक्तीसाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज केले होते. न्यायालयात झालेल्या दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर दोन्ही मालकांचे अर्ज मान्य करीत त्यांना आरोपमुक्त केले.
ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.

या घटनेच्या निमित्ताने अनेक गंभीर प्रश्न समोर आले होते. या कंपाऊंडमध्ये एफएसआय घोटाळा झाल्याची शंका आम्ही त्याच वेळेस व्यक्त केली होती चौकशीची मागणी केली, त्यानंतर झालेल्या चौकशीत एफएसआय घोटाळा झाल्याचे समितीने उघड केले होते. घोटाळा ही उघड झाला होता.

अशा स्वरूपाची ही गंभीर घटना असून त्यामध्ये 14 निष्पाप मुंबईकरांचा जीव गेले होते. त्यामुळे या घटनेबाबत फौजदारी गुन्ह्यांसह एमआरटीपी कायद्यानुसार सुध्दा कारवाई होणे अपेक्षित आहे.

असे असताना या घटनेतून प्रथमदर्शनी जे मुळ गुन्हेगार दिसत होते तेच दोन्ही मालक आरोप मुक्त झाले आहेत. त्यामुळे अन्य गुन्हेगारांचे सुटण्याचे मार्ग तर खुले होत नाही ना? पोलीस, महापालिका आणि शासनाने न्यायालयात सक्षमपणे बाजू न मांडल्यास अन्य गुन्हेगार सुध्दा असेच आरोपमुक्त होणार का? या दोघांना आरोप मुक्त केल्यास गुन्ह्याची शृंखला तुटते व त्याचा फायदा अन्य आरोपींंना होईल, असे भितीचा प्रश्न ही या निमित्ताने उपस्थित होतो आहे.

मिलच्या जागेत झालेली बांधकामे, त्यातून करण्यात आलेला एफएसआयचा गैरवापर व गैरव्यवहार याला जबाबदार मालकच असताना त्यांना आरोपमुक्त करुन क्लिनचीट कशी मिळाली? मुळ मालक सुटले तर मग एफएसआय घोटाळ्याला जबाबदार कोणाला धरणार? हाँटेल मालक सुद्धा अशाच प्रकारे सुटणार नाही कशावरून?
असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
पोलीसांनी केलेल्या तपासानंतर हे मालक सुटले कसे? सरकारी वकिलांनी याबाबत योग्य बाजू मांडली नाही की काय? याबाबत आपण स्वतः माहिती घ्यावी. तसेच सरकारने सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणे आवश्यक आहे.मालकांना पलायन करता येऊ नये यासाठी तातडीने शासनाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

या प्रकरणी तातडीने सरकारने दखल घ्यावी, मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाच्या विरोधात अपिल करावे त्यासाठी चांगल्या वकिलांची नियुक्ती करुन मृत्यू झालेल्या त्या 14 मुंबईकरांना न्याय द्यावा ही विनंती आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे.