शेतकऱ्यांच्या न्याय-हक्कांसाठी भाजपा रस्त्यावर;सोमवारी राज्यभर आंदोलन !

शेतकऱ्यांच्या न्याय–हक्कांसाठी भाजपा रस्त्यावर;सोमवारी राज्यभर आंदोलन !: चंद्रकांतदादा पाटील

मुंबई, २१ जून २०२०

पावसाळा सुरू झाला तरी खरीप हंगामासाठीचे शेतकऱ्यांचे कर्जवाटप ठप्पच आहे. महाविकास आघाडी सरकारने पुढाकार घेऊन ताबडतोब पीककर्जाचे वाटप सुरू करावे तसेच कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण करावी या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टी सोमवारपासून राज्यात ठिकठिकाणी “कर्जमाफी करा, पीक कर्ज द्या,” आंदोलन करेल, अशी घोषणा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली आहे.

चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, राज्यात कोरोनाचे संकट आहे म्हणून पाऊस, खरीप हंगाम आणि शेतीची कामे थांबत नाहीत. राज्य सरकारच्या ‘बांधावर खत आणि बियाणे’ या योजनेचा बोजवारा उडालेला आहे.पीककर्जाचे वाटप ठप्प झाले आहे. त्यामुळे भाजपाने आंदोलनाचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने प्रसंगी स्वतः कर्ज उभारणी करावी पण शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावे व कर्जमाफीची अंमलबजावणी पूर्ण करावी, अशी भाजपाची मागणी आहे. पक्षाचे कार्यकर्ते राज्यभरात ठिकठिकाणी बँकांसमोर निदर्शने करतील तसेच शेतकऱ्यांच्या सह्यांचे निवेदन राज्य सरकारला सादर करण्यात येईल. या आंदोलनात कोरोनाच्या साथीमुळे योग्य काळजी घेतली जाईल.

चंद्रकांतदादा पुढे म्हणाले की, राज्यात लाखाच्यावर शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून आहे. मजबुरीने व्यापाऱ्यांना कमी भावात तो विकावा लागत आहे. चणा खराब होण्याची वेळ आली तरी तरी खरेदी होत नाही. खरीप पिककर्ज नाही, कापसाचे, तुरीचे, चण्याचे पैसे आलेले नाही. बियाणे, खत, मजुरी भागवायची कशी, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यापुढे आहे. दागिने गहाण ठेवून शेतकरी सावकाराकडे विनवणी करतो आहे.

भाजपाने फेब्रुवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून आंदोलन केले होते व त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती, याची आठवण त्यांनी करून दिली. राज्यात शेतकऱ्यांची इतकी दयनीय अवस्था आजपर्यंत कधीही झाली नाही. कर्जमाफी कागदावरच आहे आणि पिककर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा बँकांमध्ये वारंवार अपमान केला जात आहे, यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करत नाहीत, हा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी कोरडवाहूला २५००० रु. फळबागांना ५०००० रुपयाची घोषणा सरकार विसरले. कोकणामध्ये आपद्ग्रस्तांची तातडीची मदत पोहचलीच नाही. टोळधाळीच्या नुकसानीची दखलही घेतली नाही, असा आरोप पाटील यांनी केला.