ठाकरे सरकारने सीबीआयला मोठा दणका दिला आहे. यापुढे महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करावयाचा असल्यास महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.राज्य सरकारची रितसर परवानगी घेतल्यानंतरच सीबीआयला त्या प्रकरणाचा तपास करता येणार आहे. राज्यातील प्रकरणांच्या तपासास सीबीआयला आतापर्यंत असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत राज्य सरकारने सीबीआयला महाराष्ट्रात तपासबंदी करण्याचा आदेश राज्याच्या गृहविभागाने काढला आहे.
अभिनेता सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलीस करीत असताना बिहारमध्ये गुन्हा दाखल करून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. आताही मुंबई पोलीस ‘टीआरपी’ घोटाळ्याचा तपास करत असताना उत्तर प्रदेशमध्ये एक गुन्हा दाखल करून हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
उठसुठ सीबीआयकडे जाऊन महाराष्ट्र पोलीस व महाराष्ट्र सरकारला अडचणीत आणण्याचे प्रकार लक्षात घेऊन राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी आतापर्यंत सीबीआयला सरसकट असलेली अनुमती मागे घेण्यात आली आहे.
सीबीआयला ही परवानगी नाकरणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य नाही. याआधी राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल या बिगर-भाजपशासित राज्यांनी सीबीआय तपासावर असेच निर्बंध घातले आहेत.
